इंदौर कलेक्टोरेट में जनसुनवाई: 217 लोगों ने पेश किए आवेदन, कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए समाधान के निर्देश
इंदौर कलेक्टोरेट में जनसुनवाई: 217 लोगों ने पेश किए आवेदन, कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए समाधान के निर्देश

इंदौर कलेक्टोरेट में जनसुनवाई में उमड़ी भीड़, 217 लोगों ने रखीं अपनी समस्याएं
इंदौर कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आज बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं सामने रखीं और त्वरित समाधान की उम्मीद जताई।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और समस्या की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विभागों को समय सीमा में निराकरण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनता को सीधी सुनवाई और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, और प्रशासन इस दिशा में पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
आर्थिक सहायता के आवेदन भी पहुंचे, रेडक्रॉस सोसायटी करेगी जांच
आज की जनसुनवाई में कई ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्हें बीमारी, हादसे या अन्य आपात स्थितियों के कारण आर्थिक सहायता की जरूरत थी। इस तरह के सभी मामलों को कलेक्टर ने रेडक्रॉस सोसायटी को जांच हेतु सौंप दिया है। जांच पूरी होने के बाद पात्र लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेकर समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
विभागीय मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई में भूमि विवाद, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व संबंधी मुद्दे, प्रमाण पत्रों की देरी, शहरी निकायों से जुड़े मामले और निजी शिकायतें भी सामने आईं।
इन सभी आवेदन को संबंधित एसडीएम, एडीएम और विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी न हो और शिकायतकर्ता को निर्धारित समय सीमा में जवाब मिले।
जनता को मिला भरोसा, प्रशासन देगा समयबद्ध समाधान
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राप्त सभी 217 आवेदनों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान कराया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत पर विस्तृत जांच की जाए और पीड़ित व्यक्ति की संतुष्टि तक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे न्याय पाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है।

