दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर 33 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस मिले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नोटिस मिलने का मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटना है? SIR Voter List को लेकर चुनाव आयोग ने इस पर अहम स्पष्टीकरण दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दिल्ली के कार्यालय के अनुसार करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण ‘पिछले SIR से मैप न होना’ है, जो कुल नोटिसों का करीब 42 फीसदी है। इसके बाद नाम और जन्मतिथि में विसंगति जैसे कारण हैं, जबकि 59,791 नोटिसों में कोई कारण दर्ज नहीं है।
SIR Voter List: नोटिस का मतलब नाम कटना नहीं
दिल्ली चुनाव कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब सूची से नाम हटना नहीं है। किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए नहीं हटाया जा सकता। अंतिम कार्रवाई से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को एक बोलने वाला और अपील योग्य आदेश पारित करना होगा।
जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, वे अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास सहायक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। नोटिसों के निपटारे की समय सीमा करीब 29 अक्टूबर तय की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
बड़े नाम भी नोटिस की जद में
इस प्रक्रिया में कई प्रमुख हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को भी नोटिस मिले हैं।
हालांकि जांच के बाद रेखा गुप्ता के दस्तावेज सत्यापित कर दिए गए और उनका नाम अंतिम सूची में शामिल होगा। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का नाम भी फ्लैग हुआ था, लेकिन बाद में उसे मान्य कर दिया गया। आयोग का कहना है कि सॉफ्टवेयर के फ्लैग सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।
पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए 15,200 से ज्यादा फील्ड अधिकारी तैनात किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन पूरा होने तक किसी भी वैध नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।
