बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी तेज कर दी है। Sheikh Hasina passport के लिए उनके वकीलों ने सोमवार को औपचारिक अनुरोध किया। लंदन की फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखा। पत्र में हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। यह 2024 में देश छोड़ने के बाद उनका पहला औपचारिक कदम है।
दिसंबर में लौटने की योजना
हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उनके सहयोगियों ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लौटने की तारीख घोषित की जाएगी। हसीना ने इस महीने एक साक्षात्कार दिया था। उन्होंने कहा था कि वह दिसंबर में किसी भी कीमत पर बांग्लादेश लौटेंगी। इसलिए इस पत्र को उनकी वापसी का सबसे साफ संकेत माना जा रहा है। उनके सहयोगी अबू ओबैदा अरीन ने कहा कि वह दिसंबर तक जरूर लौटेंगी।
हसीना को अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी। सेना ने उन्हें भारत भेज दिया था, और तब से वह दिल्ली में निर्वासन में रह रही हैं। बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने पिछले नवंबर में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर आंदोलन के दौरान हिंसा का आदेश देने का आरोप लगाया था। हालांकि, हसीना ने निर्वासन से इन आरोपों से इनकार किया है। उनके वकीलों का कहना है कि अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिया है।
Sheikh Hasina passport पर ढाका की प्रतिक्रिया
बांग्लादेश सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कोबीर ने गुरुवार को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ढाका प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें सौंपने की मांग करता है। सरकार ने पहले कहा था कि लौटने के लिए हसीना को नए दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। लेकिन हसीना के वकीलों ने पत्र में कहा है कि दस्तावेज मानवाधिकार दायित्वों के तहत जल्द जारी किए जाएं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के कार्यालय ने इस पत्र पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है।
हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उनके कई सहयोगी जेल में हैं, जबकि कुछ भारत या अन्य देशों में निर्वासन में हैं। हसीना 20 साल तक कई कार्यकालों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। उनकी वापसी से देश में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ढाका सरकार दो साल से अधिक की उथल-पुथल के बाद स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। नई दिल्ली ने हसीना को शरण दी है, इसलिए यह मामला दोनों देशों के लिए अहम है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से तनाव में हैं, क्योंकि हसीना को शरण देना ढाका को नागवार गुजरा है।
युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के फैसले पर भी चर्चा हुई थी। हसीना के बेटे सजीब वाजेद से जुड़ा फैसला यहां पढ़ें। इस बीच अमेरिका-ईरान तनाव पर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। रॉयटर्स की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
