भारत ने मंगलवार को पन्नून मामले में अमेरिका के रुख पर सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे मनगढ़ंत आरोप खारिज करता है। MEA Pannun lawsuit को लेकर उन्होंने साफ कहा कि यह मुकदमा फर्जी है। विदेश मंत्रालय ने यह बयान नई दिल्ली में अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान दिया।
जायसवाल ने कहा कि न्यायिक दस्तावेज भारत में सिर्फ तय प्रक्रिया से ही पहुंचाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत का नामित केंद्रीय प्राधिकरण कानून और न्याय मंत्रालय है। उन्होंने कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों पर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करता है। इसके साथ ही उन्होंने इन मुकदमों को फर्जी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया।
MEA Pannun Lawsuit पर क्या बोला भारत
यह मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। पन्नून अमेरिका में प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का प्रमुख है और भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया है। इस मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल का नाम है। पन्नून ने उन पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाया है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 अक्टूबर को राजनयिक नोट के जरिए समन भारतीय दूतावास को सौंपा था। हालांकि विभाग ने साफ किया था कि यह सिर्फ एक प्रक्रियागत कदम है। इसके बाद न्यूयॉर्क की अदालत ने पन्नून को भारतीय अदालतों के जरिए भी समन पहुंचाने की इजाजत दे दी। अदालत ने इसके लिए 30 नवंबर 2026 की समय-सीमा तय की है। भारत का कहना है कि यह तरीका भी तय प्रक्रिया के खिलाफ है।
अमेरिका से रिश्तों पर भी बोला मंत्रालय
जायसवाल ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को वाशिंगटन में दोनों दलों का समर्थन मिलता है। इसलिए भारत इस साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम करता रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि गलत खबरों के जरिए भारत की छवि बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
इस दीवानी मुकदमे से अलग एक आपराधिक मामला भी चल रहा है। उसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अपना जुर्म कबूल किया था। लेकिन भारत सरकार ने हमेशा कहा है कि उसके अधिकारियों का इस साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। भारत ने यह रुख इसलिए अपनाया है, क्योंकि आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है।
