सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सख्त रुख अपनाया है। SC digital arrest order में WhatsApp और अन्य प्लेटफॉर्मों को ठगी रोकने का खाका देने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। आदेश 10 नवंबर को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। अदालत ने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म अपनी योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी सौंपें। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
WhatsApp की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी ने पहले ही कार्रवाई की है। कंपनी ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े 9,400 खातों पर कार्रवाई की है। ये खाते कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धरकर लोगों को ठग रहे थे। सिब्बल ने कहा कि कंपनी संदिग्ध खातों की पहचान के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बना रही है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को समय रहते चेतावनी देगा। हालांकि अदालत ने कहा कि सिर्फ खाते बंद करना काफी नहीं है। इसलिए प्लेटफॉर्मों को ठोस और स्थायी उपाय बताने होंगे।
SC digital arrest order: बैंकों को मुआवजा देना होगा
अदालत ने बैंकों की जवाबदेही पर भी जोर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ऐसे नियम बनाने को कहा गया है जिनमें पीड़ितों को मुआवजा मिले। अगर जांच में बैंक की लापरवाही साबित होती है, तो बैंक को नुकसान की भरपाई करनी होगी। मुआवजा ग्राहक के खोए हुए पैसे से कम नहीं होगा। क्योंकि बैंक के पास ग्राहकों के लेनदेन का पूरा इतिहास होता है, इसलिए उनसे सतर्कता की उम्मीद की जाती है। अदालत ने कहा कि बैंक ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा छतरी की तरह हैं।
अदालत ने बैंकों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं। असामान्य लेनदेन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ऐसे लेनदेन की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दी जा सकती है। इसके बाद लेनदेन की सच्चाई की भौतिक जांच भी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि साइबर अपराधों में 50 फीसदी की कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद इस साल अब तक पीड़ितों को 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। RBI के नए नियम 30 नवंबर तक अधिसूचित होंगे और 31 दिसंबर तक लागू होंगे।
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। उन्हें डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज FIR की स्थिति अदालत को बतानी होगी। सभी पुलिस महानिदेशकों को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद अदालत 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी। अमेरिका में पन्नून मामला भी अदालतों से जुड़ा एक बड़ा मामला रहा है। क्योंकि डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
