सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज वसूली को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस Supreme Court Balance Sheet फैसले में बैलेंस शीट की एंट्री को कर्ज की स्वीकारोक्ति माना गया है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि ऐसी एंट्री से समय-सीमा का नया दौर शुरू हो जाता है। यह फैसला 6 नवंबर 2026 को सुनाया गया था।
Supreme Court Balance Sheet: क्या था मामला
मामला दिल्ली के मयूर विहार में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण से जुड़ा है। मूल वादी वजीर हुसैन ने 2014 में सोसाइटी के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने 2000 से 2003 के बीच के बिलों के आधार पर 11.16 लाख रुपये मांगे थे। इस पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से 11.04 लाख रुपये का ब्याज भी मांगा गया था। सोसाइटी की बैलेंस शीट में यह रकम 2004 से 2013 तक दर्ज रही। इसलिए वादी ने इसे कर्ज की स्वीकारोक्ति बताया।
निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
ट्रायल कोर्ट ने 6 जनवरी 2020 को सोसाइटी की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि बैलेंस शीट की एंट्री कर्ज की स्वीकारोक्ति है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को यह फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि 2005 के बाद की एंट्री से कर्ज की पुष्टि नहीं होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस राय से सहमत नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहम टिप्पणी की। लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 के तहत लिखित स्वीकारोक्ति से नई समय-सीमा शुरू होती है। बेंच में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि स्वीकारोक्ति में लेनदार का नाम लिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि जरूरी यह है कि एंट्री से बकाया देनदारी साफ दिखे। लेकिन बैलेंस शीट को उसके नोट्स और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ पढ़ना होगा।
आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। मुकदमा अब ट्रायल कोर्ट में फिर से चलेगा। हालांकि पूरी रकम का दावा सही है या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए अहम है जिनके पुराने बकाए अटके हुए हैं। क्योंकि अब बैलेंस शीट की पुरानी एंट्री भी समय-सीमा को नए सिरे से शुरू कर सकती है।
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