केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को किसानों, मेट्रो यात्रियों और उद्यमियों से जुड़े पांच बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का कुल आकार 77,101 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फैसले बुनियादी ढांचे, किसानों और उद्यमिता को मजबूत करेंगे।
कैबिनेट फैसले खाद सब्सिडी: DAP ₹1,350 पर ही मिलेगा
कैबिनेट फैसले खाद सब्सिडी के तहत रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूरी दी गई। इसके लिए 62,370 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी जाएगी। डीएपी और एनपीकेएस समेत 28 तरह की खाद इसमें शामिल हैं। पिछले रबी सीजन के मुकाबले यह रकम 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा है, लेकिन डीएपी की कीमत नहीं बढ़ेगी। वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण खाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि सरकार यह अतिरिक्त बोझ खुद उठाएगी। इसलिए 50 किलो के डीएपी बैग की कीमत 1,350 रुपये ही रहेगी। देश में खाद का भंडार भी मजबूत है। 10 नवंबर तक यह 235.21 लाख टन था, जबकि पिछले साल यह 173.46 लाख टन था।
Noida Metro Aqua Line: 8.449 किलोमीटर विस्तार
कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी। यह लाइन नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक जाएगी। इसकी लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी। इस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए हिस्से में पांच एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। इनमें नोएडा के सेक्टर 61, 70, 122 और 123 तथा ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 4 शामिल है। परियोजना चार साल में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। यह लाइन आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों से जुड़ेगी। इसलिए हजारों कर्मचारियों की यात्रा आसान होगी। यह लाइन दिल्ली के अन्य हिस्सों और हवाई अड्डे से भी जोड़ेगी। भोपाल-इंदौर मेट्रो में NCMC स्मार्ट कार्ड 12 नवंबर से शुरू हो रहा है।
Yuge Yugeen Bharat Museum और उद्यमियों के लिए योजनाएं
कैबिनेट ने दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह संग्रहालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों में बनेगा। इसका निर्मित क्षेत्र करीब 1,78,509 वर्ग मीटर होगा। सरकार का कहना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय क्षेत्र होगा। इसके बाद कैबिनेट ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी कोष को मार्च 2031 तक बढ़ा दिया। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष मंजूर हुआ है। इससे 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण मिल सकेंगे। सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ मुद्रा ऋण मंजूर हो चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का कोष भी पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। यह कोष महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को ऋण दिलाने में मदद करेगा। रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी नजर है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी दर 5.1% पर है।
