Amul Milk Price Hike आज से लागू हो गया है। देश के करोड़ों घरों में दूध अब महंगा मिलेगा। Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF) ने बुधवार को यह ऐलान किया था। 12 नवंबर से Amul के ताजा पाउच दूध के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही Mother Dairy ने भी दिल्ली-NCR में अपने दूध के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। दोनों कंपनियों ने बढ़ती लागत को इस फैसले की वजह बताया है।
Amul Milk Price Hike: Taaza और Gold के नए दाम
Amul Taaza टोंड दूध अब 2 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। इसमें 3 प्रतिशत दूध की चर्बी होती है। इसका दाम 59 रुपये से बढ़कर 61 रुपये प्रति लीटर (3.3 प्रतिशत बढ़ोतरी) हो गया है। Amul Gold दूध 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसमें 6 प्रतिशत चर्बी होती है। इसका दाम 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर (5.5 प्रतिशत बढ़ोतरी) हो गया है। GCMMF ने कहा है कि बड़े पाउच दूध के दामों में कुल 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
Mother Dairy ने भी दिल्ली-NCR में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध अब 72 रुपये की जगह 76 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पाउच वाला टोंड दूध 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बल्क में मिलने वाला टोंड दूध 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो गया है। GCMMF ने कहा है कि दूध के उत्पादन और प्रसंस्करण की लागत तेजी से बढ़ी है। हरे और सूखे चारे, खली, मक्का और शीरे के दाम बढ़ गए हैं। पैकेजिंग फिल्म और ईंधन महंगा हुआ है। लेकिन गुजरात और देश के कई हिस्सों में बारिश कम और असमान रही है। इसलिए किसानों की लागत बढ़ गई है। संघ के सदस्य संघों ने पिछले एक साल में किसानों को मिलने वाले दूध के दाम 4 से 5 प्रतिशत बढ़ाए हैं। कंपनियों का कहना है कि लागत बढ़ी है, क्योंकि चारा और ईंधन महंगे हुए हैं।
आम परिवारों पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। इसके बाद हर परिवार को दूध पर हर महीने ज्यादा खर्च करना होगा। रोज एक लीटर Amul Taaza खरीदने वाले परिवार को महीने में 60 रुपये ज्यादा देने होंगे। एक लीटर Amul Gold रोज खरीदने पर यह खर्च 120 रुपये बढ़ जाएगा। दोनों कंपनियों ने पिछली बार मई 2026 में दूध के दाम बढ़ाए थे। इस तरह यह वित्त वर्ष 2026-27 में दूसरी बढ़ोतरी है। हालांकि आमतौर पर दूध के दाम साल में एक बार ही बढ़ते हैं। इसलिए यह दूसरी बढ़ोतरी असामान्य मानी जा रही है। GCMMF का कहना है कि राजस्व का 80 प्रतिशत हिस्सा 36 लाख उत्पादकों को लौटाया जाता है।
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