कैब बुक करते समय टिप देने का दबाव अब ओला को भारी पड़ गया है। Ola CCPA Fine के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ओला की प्री-राइड टिप सुविधा को लेकर लगाया गया है। प्राधिकरण ने इस सुविधा को तुरंत बंद करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ था और इसकी जानकारी 13 नवंबर को सामने आई।
ओला ऐप में यात्रा से पहले टिप देने का विकल्प दिखाया जाता था। ऐप पर लिखा होता था कि टिप देने से जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कंपनी ने बाद में टिप का नाम बदलकर ऐड-ऑन कर दिया था। प्राधिकरण ने पाया कि नाम बदलने के बावजूद तरीका वही रहा। इसलिए इस सुविधा को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।
ओला के अपने आंकड़ों ने ही कंपनी के दावे को गलत साबित कर दिया। 1 से 15 जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक ऐड-ऑन वाली बुकिंग कम स्वीकार हुईं। दिल्ली में ऐड-ऑन वाली केवल 32 फीसदी बुकिंग स्वीकार हुईं, जबकि बिना ऐड-ऑन वाली 68 फीसदी बुकिंग मंजूर हुईं। क्योंकि ऐप पर यह जानकारी छिपाई गई थी, इसलिए इसे जरूरी जानकारी छिपाना भी माना गया। सुझाई गई रकम मई 2025 में 10 से 40 रुपये थी, जो बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गई थी।
प्राधिकरण ने कहा कि टिप आमतौर पर सेवा के बाद स्वेच्छा से दी जाती है। यात्रा से पहले टिप मांगना उसे अनिवार्य भुगतान में बदल देता है। यह सुविधा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 के नियम 14.15 का भी उल्लंघन करती है। इस नियम के मुताबिक टिप केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को भी यह बात साफ कर दी थी।
Ola CCPA Fine: डार्क पैटर्न और उपभोक्ता अधिकार
प्राधिकरण ने ऐप के डिजाइन को डार्क पैटर्न भी माना है। प्रॉम्प्ट में लिखा होता था कि टिप देने से जल्दी कैब मिल सकती है। इससे यह डर पैदा होता था कि बिना भुगतान के कैब नहीं मिलेगी। प्राधिकरण ने इसे कन्फर्म शेमिंग कहा है, जो डार्क पैटर्न दिशानिर्देश 2023 के तहत प्रतिबंधित है। इसके बाद ओला को 15 दिन में अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी।
प्राधिकरण ने इसी मामले में रैपिडो पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच अभी चल रही है। ऑनलाइन सेवाओं पर नियम सख्त हो रहे हैं। हाल में Microsoft 365 की ऑनलाइन सेवाओं में दिक्कत भी सामने आई थी। उपभोक्ता ऐसी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कर सकते हैं। इस फैसले की पूरी जानकारी एनडीटीवी की खबर में पढ़ी जा सकती है।
