संयुक्त राष्ट्र में UN Death Penalty पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भारत ने खिलाफ वोट दिया है। यह मतदान शुक्रवार को महासभा की तीसरी समिति में हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट दिया। इसके खिलाफ 33 देश खड़े हुए। 16 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत ने कहा कि फांसी पर कोई वैश्विक सहमति नहीं है। इसलिए हर देश को अपना कानून खुद तय करने का अधिकार है।
भारत की ओर से प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुच्छेद छह में फांसी की अनुमति है। हालांकि इसके साथ कड़ी शर्तें और पाबंदियां भी जुड़ी हैं। उन्होंने फांसी को राज्य की ओर से दी गई जान लेना कहना गलत बताया। उनके शब्दों में यह बात एक विडंबना है। भारत में फांसी केवल सबसे दुर्लभ मामलों में दी जाती है। इसलिए भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
UN Death Penalty पर भारत की दलील क्या है
भारत ने कहा कि फांसी एक वैधानिक सजा है। यह सजा कठोर कानूनी प्रक्रिया के बाद दी जाती है। निर्दोष होने की धारणा और उच्च न्यायालय की पुष्टि जरूरी होती है। कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। लेकिन भारत ने एक दूसरे प्रस्ताव का समर्थन भी किया। यह प्रस्ताव गैरकानूनी और मनमानी हत्याओं को रोकने से जुड़ा था। भारत ने सिर्फ उसके एक अनुच्छेद से खुद को अलग किया। वह अनुच्छेद फांसी को यातना से जोड़ता था। भारत ने कहा कि कानूनी फांसी को गैरकानूनी हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि दोनों में बुनियादी अंतर है।
अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। वाशिंगटन ने कहा कि फांसी पर फैसला हर देश की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। फ्रांस ने प्रस्ताव का स्वागत किया। पेरिस ने इसे फांसी खत्म करने की दिशा में अहम कदम बताया। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी इसी तरह वोट दिया था। इसके बाद दिसंबर में महासभा में इस पर अंतिम मतदान होगा। तब तक यह मुद्दा दुनिया भर में चर्चा में रहेगा।
यह प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था। इसमें देशों से फांसी की ओर बढ़ने की अपील की गई थी। चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब भी खिलाफ वोट देने वालों में शामिल रहे। भारत ने कहा कि इस विषय पर अलग-अलग देशों की राय है। इसलिए कोई एक राय थोपना सही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहस आगे भी जारी रहेगी।
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स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट (https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-opposes-un-call-for-death-penalty-moratorium-says-no-global-consensus/articleshow/135847885.cms)
