पुणे के Bhosari Voter Shift मामले में चुनाव अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 40 मतदाताओं के नाम बिना उनकी जानकारी के बदले गए। ये आवेदन 5 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन जमा किए गए थे। इनके लिए सिर्फ चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ था। एक नंबर से 10, दूसरे से 26, तीसरे से तीन और चौथे से एक आवेदन आया था। सभी 40 नाम अब वापस भोसरी की मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं।
शिकायत अतिरिक्त तहसीलदार जयराज देशमुख ने दर्ज कराई है। वे भोसरी के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी हैं। शिकायत 1 नवंबर को निगड़ी थाने में दी गई थी। इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 का हवाला दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
Bhosari Voter Shift की जांच में क्या सामने आया
जांच में पता चला कि आवेदन तीसरे पक्ष ने जमा किए थे। फॉर्म 8 के जरिए मतदाताओं के पते बदलने की मांग की गई थी। इस फॉर्म का इस्तेमाल मतदाता सूची में बदलाव के लिए होता है। लेकिन इन आवेदनों में मतदाताओं की सहमति नहीं ली गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 31 अक्टूबर को कार्रवाई की मंजूरी मिली। इसके बाद सहायक अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
यह मामला एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अजित गव्हाणे की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने नवंबर 2025 में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। उनका दावा है कि करीब 15,000 मतदाताओं के नाम हटाए या बदले गए थे। हालांकि अधिकारियों की शिकायत में सिर्फ 40 मामलों का जिक्र है। इसलिए व्यापक दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है। गव्हाणे ने कहा कि उन्होंने 68 मामलों के सबूत दिए थे। उनके अनुसार कई मतदाता मतदान के दिन अपना नाम गायब पाकर हैरान रह गए थे। क्योंकि उनके नाम बिना बताए दूसरी सीटों पर भेज दिए गए थे।
पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र दूडी ने कहा कि सभी नाम वापस जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गव्हाणे के सहयोगी ने सिर्फ गैर-संज्ञेय मामला दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है।
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स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट (https://economictimes.indiatimes.com/news/india/poll-officials-file-complaint-over-bid-to-shift-40-voters-out-of-punes-bhosari-constituency/articleshow/135846258.cms)
