Parliament Winter Session दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सरकार शीतकालीन सत्र में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता देगी। इस विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
इस विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संविधान संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है। वर्तमान लोकसभा में 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं। इस हिसाब से विधेयक को 361 वोट चाहिए, जबकि सत्तारूढ़ NDA के पास 320 सदस्य हैं। इसलिए, सरकार को विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि विधेयक पारित हो जाएगा। उनके अनुसार, यह 15 से 18 वोटों के अंतर से पास होगा।
यह विधेयक पहले भी संख्याबल की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका था। 17 अप्रैल को विशेष बैठक में इसे जरूरी समर्थन नहीं मिला था। इसके बाद, सरकार ने इस पर फिर से काम शुरू किया। परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र में भी चर्चा हो चुकी है। अब सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने का रास्ता भी तलाश रही है। एक प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन, राज्यों के बीच सीटों का अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर ही रखा जाएगा। इस ढांचे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
Parliament Winter Session में महिला आरक्षण बिल क्यों अहम है
विपक्ष इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है। उनके विरोध प्रदर्शन सत्र की कार्यवाही को बाधित कर सकते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के बिना संशोधन पर मतदान नहीं हो सकता। इसलिए, सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है।
मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन, उसे अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने उसे जीवित रखा है। यह अवधि अब 94 दिन हो चुकी है, जो 2008 के 87 दिन के रिकॉर्ड से ज्यादा है। सत्र को जीवित रखने से सरकार को कम समय में विस्तारित बैठक बुलाने का विकल्प मिलता है। ऐसी बैठक के लिए सिर्फ दो दिन का नोटिस चाहिए। नया सत्र बुलाने में कम से कम 14 दिन लगते हैं। सत्र की संभावित तारीखों पर सरकार के उच्चतम स्तर पर चर्चा चल रही है।
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स्रोत: Times of India
