मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में MP Outsourcing व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। सभी विभाग 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करेंगे। विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर यह पत्र जारी किया है। आदेश के मुताबिक नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी। हालांकि चतुर्थ श्रेणी के पदों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
यह आदेश उन विभागों पर लागू होगा। वहां वित्त विभाग की मंजूरी से सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे। इसके बाद उन पदों पर जरूरत के अनुसार नियमित भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। आदेश में एक अहम शर्त भी है। यह शर्त सिर्फ विशेष परिस्थितियों पर लागू होगी। मार्च 2027 के बाद भी सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो नियमित पद ही समाप्त होंगे। क्योंकि सरकार नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति नहीं चाहती, इसलिए यह सख्त शर्त रखी गई है।
विभाग ने इस संबंध में तीन संस्थानों को पत्र भेजे हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त को पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी पत्र मिला है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को भी निर्देश भेजे गए हैं। सभी को तय समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने और उसकी प्रति विभाग को देने को कहा गया है।
MP Outsourcing आदेश से किस पर असर पड़ेगा?
आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी संघ ने इस फैसले का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि सरकार छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर रही है। उनके मुताबिक प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 2 से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं खत्म हो सकती हैं। हालांकि यह आंकड़ा कर्मचारी संगठन का अनुमान है, लेकिन इससे हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। शर्मा ने कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी काम किया था।
राज्य शासन में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा नियुक्तियों पर पहले से प्रतिबंध है। 22 दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद बनाने पर रोक लगाई गई थी। जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश निरस्त कर दिया था। उस आदेश के तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर सकते थे। अब बिना वित्त विभाग की मंजूरी के कोई विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकेगा।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी थी। मध्य प्रदेश में सर्दी भी बढ़ रही है, 19 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे है। इस खबर का स्रोत Bansal News है।
