केंद्र सरकार का स्वास्थ्य खर्च दस साल में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है। National Health Accounts की नई रिपोर्ट के अनुसार यह खर्च 2013-14 में करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार 15 नवंबर को NHA Health Spending के ये आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों पर इलाज का सीधा बोझ कम हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार इलाज पर जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2013-14 में यह हिस्सा 64.2 प्रतिशत था। इसलिए दस साल में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी आई है। पिछले साल की तुलना में भी गिरावट जारी रही है। वर्ष 2022-23 में यह हिस्सा 43.4 प्रतिशत था।
NHA Health Spending में क्या-क्या बदला
सरकार का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च भी करीब तीन गुना बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में यह 1,042 रुपये था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है। हालांकि यह पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। कुल स्वास्थ्य खर्च 9.52 लाख करोड़ रुपये रहा है।
सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य पर खर्च की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। राज्य बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा खर्च भी इसी में गिना गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकार ने करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और मुफ्त दवाओं की व्यवस्था ने इसमें मदद की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और जन औषधि योजना भी इस कड़ी का हिस्सा हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कैशलेस इलाज की सुविधा को और मजबूत किया है।
रिपोर्ट में एक सावधानी भी दर्ज है। जेब से खर्च का हिस्सा घटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च की रकम बढ़ी है। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति जेब खर्च 2,767 रुपये था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 2,901 रुपये हो गया। क्योंकि इलाज की कुल लागत बढ़ी है, इसलिए हिस्सेदारी घटने के बावजूद रकम बढ़ गई है। यह आंकड़े 2023-24 के हैं, इसलिए इन्हें आज की स्थिति नहीं कहा जा सकता।
मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त और परिवारों के बोझ में संतुलन बदल रहा है। यह बदलाव सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा की दिशा में प्रगति दिखाता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि खर्च की रकम पर भी नजर रखनी होगी। आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि यह रुझान बना रहता है या नहीं। इसी तरह Delhi NCR Pollution में भी स्वास्थ्य से जुड़े कदम उठाए गए हैं। MP Cold Wave के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहता है। इस खबर का स्रोत ET Healthworld है।
