संयुक्त राष्ट्र की Geneva वार्ता में AI से चलने वाले Killer Robots पर बाध्यकारी नियम बनाने की कोशिश नाकाम रही। UN Killer Robots पर हफ्तेभर चली बातचीत के बाद 128 देशों ने एक ही फैसला लिया। वे 2028 तक एक संभावित समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे।
यह वार्ता Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) के तहत हुई। इसमें घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर नियम बनाने की कोशिश हो रही थी। UN महासचिव António Guterres ने 2026 तक बातचीत शुरू करने की समय-सीमा तय की थी। लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। Guterres साल के अंत में पद छोड़ रहे हैं।
सात देशों ने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। इनमें Austria, Belgium, Ireland, Mexico, New Zealand, Panama और Brazil शामिल थे। लेकिन यह प्रस्ताव पार नहीं हो सका। Brazil के राजदूत Frederico Meyer ने कहा कि तकनीक कूटनीति से तेज़ चल रही है।
UN Killer Robots पर रूस-अमेरिका ने रोका रास्ता
कार्यकर्ताओं ने रूस और अमेरिका जैसे सैन्य ताकतों पर मजबूत भाषा को रोकने का आरोप लगाया। Stop Killer Robots अभियान ने इस नतीजे को watered-down mandate बताया। Lex International की संस्थापक Beatrice Fihn ने कहा कि यह फैसला दो साल और टालने जैसा है।
UN की निरस्त्रीकरण मामलों की उच्च प्रतिनिधि Izumi Nakamitsu ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि स्थिति गिलास आधा भरा या आधा खाली जैसी है। MIT के विशेषज्ञ Max Tegmark ने कहा कि देश 14वें साल भी केवल बातचीत पर सहमत हुए हैं। उनके अनुसार, ये हथियार अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं।
CCW में फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। इसलिए कोई भी एक देश समझौते को रोक सकता है। इसके बाद अंतिम समझौता सबसे कम साझा सहमति पर आधारित होता है। Pope Leo XIV और कई मानवाधिकार समूहों ने इसे अस्तित्व से जुड़ा सवाल बताया है। उन्होंने AI हथियारों पर जल्द रोक लगाने की मांग की है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे सशस्त्र ड्रोन कुछ जगहों पर पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ड्रोन बिना इंसानी दखल के खुद हमला कर सकते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि नियम बनाने में देरी खतरनाक है, क्योंकि तकनीक हर दिन आगे बढ़ रही है।
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