महाराष्ट्र के सतारा जिले में Adani Satara Project की लागत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। The Indian Express की जांच में यह बात सामने आई है। 1,500 मेगावाट की तारली पंप स्टोरेज परियोजना की लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ बता दी गई। लागत घटने से वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम भी ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ रह गई। केंद्र सरकार ने इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं।
Adani Satara Project की लागत कैसे घटी?
पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी थी। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 15 शर्तें तय कीं। एक शर्त के तहत परियोजना लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिजर्व को जमा करना था। जमा रकम इसलिए घटी, क्योंकि वह लागत के 4 प्रतिशत के हिसाब से तय होती है। मार्च 2026 में वन विभाग ने कंपनी से ₹227 करोड़ जमा करने को कहा। इसके बाद 8 सितंबर 2026 को कंपनी ने एक शपथ-पत्र दिया। इसमें कहा गया कि लागत ‘अनुरूप अनुमान’ के आधार पर तय की गई थी। कंपनी ने ₹56.75 करोड़ को ही परियोजना लागत मानने का अनुरोध किया। 12 अक्टूबर को वन विभाग ने इस शपथ-पत्र को स्वीकार कर लिया। विभाग ने अभी 1 प्रतिशत यानी ₹56.75 लाख जमा करने को कहा। बाकी 3 प्रतिशत यानी ₹1.7075 करोड़ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद देना होगा। कंपनी ने ₹56.75 लाख जमा भी कर दिए हैं।
तारली परियोजना सतारा जिले के पाटण तहसील में बन रही है। यह तारली बांध के जलाशय पर 150.74 हेक्टेयर जमीन पर फैली है। परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर क्षेत्र में आती है। इसलिए यहां वन्यजीव संरक्षण के लिए 4 प्रतिशत जमा की शर्त लगाई गई थी। 30 अक्टूबर को मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में परियोजना की लागत गलत बताए जाने का आरोप लगाया गया। 5 नवंबर को कोयना अभयारण्य के उप निदेशक को जांच का निर्देश दिया गया। 6 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को प्राथमिकता पर जांच करने को कहा।
कंपनी और सरकार का क्या कहना है?
अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि परियोजना के सभी हिस्से निजी जमीन पर हैं। प्रवक्ता के अनुसार, यहां कोई वन भूमि नहीं है। हालांकि प्रवक्ता ने संशोधित लागत के सवाल का जवाब नहीं दिया। वन विभाग के प्रमुख एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लागत बदलने का कारण कंपनी ही बता सकती है। भाटे ने कहा कि इतनी बड़ी परियोजना इतने कम बजट में नहीं बन सकती। यह बात एक आम आदमी भी समझ सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे ‘विश्वास से परे’ बताया है। उन्होंने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग दोहराई है। अडानी ग्रीन का नाम हाल के MSCI रिव्यू में भी शामिल हुआ था, लेकिन यह मामला उससे अलग है। परियोजना को अभी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलनी बाकी है।
