Azam Khan को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने Enforcement Directorate की याचिका खारिज कर दी है। ED ने Allahabad High Court के अंतरिम जमानत वाले आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति MM Sundresh और न्यायमूर्ति PB Varale की पीठ ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम जमानत है, इसलिए इसमें दखल की जरूरत नहीं है।
Allahabad High Court ने 17 नवंबर को Azam Khan को अंतरिम जमानत दी थी। High Court ने कहा था कि गिरफ्तारी के आधार बताए जाने की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं हुआ। अदालत ने prima facie तौर पर गिरफ्तारी को गलत इरादे से की गई भी बताया था। ED ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि एजेंसी का कहना था कि आधार दिए गए थे। हालांकि, Supreme Court ने इस बहस में पड़ने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि High Court की टिप्पणियाँ शुरुआती हैं। इसलिए, वे अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
Azam Khan के खिलाफ ED का मामला क्या है
ED का मामला Mohammad Ali Jauhar University और Jauhar Trust से जुड़ा है। Khan ने Rampur में यह विश्वविद्यालय और ट्रस्ट बनाया था। एजेंसी का आरोप है कि इसमें सरकारी धन और जमीन से जुड़ी गड़बड़ियाँ हुईं। Khan को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह एक दूसरे मामले में जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद, उन्होंने गिरफ्तारी को Supreme Court में चुनौती दी थी। 5 नवंबर को Supreme Court ने याचिका Allahabad High Court को भेज दी थी। High Court में सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद, वे 18 नवंबर की शाम Dasna जेल से बाहर आए थे। फिर वे Rampur पहुँचे थे।
Supreme Court के फैसले से अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। लेकिन, यह राहत सिर्फ अंतरिम है। हालांकि, यह गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं है। Allahabad High Court में मामला 10 दिसंबर को फिर सुना जाएगा। तब ED अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि अदालत ने उसे समय दिया है। इसके बाद, अदालत गिरफ्तारी की वैधता पर विस्तार से सुनवाई करेगी। इसलिए, Azam Khan की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
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स्रोत: LiveLaw
