Bhopal Police Permission को लेकर भोपाल में बड़ा आदेश जारी हुआ है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने 16 नवंबर को यह आदेश दिया है। अब शहर में किसी भी प्रदर्शन, रैली या धरने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। यह आदेश दो महीने तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार अनुमति उप पुलिस आयुक्त (खुफिया और सुरक्षा) से लेनी होगी। धरना, आंदोलन, जुलूस, रैली, जनसभा और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम इस दायरे में आएंगे। सरकारी दफ्तरों और भवनों का घेराव भी बिना अनुमति नहीं हो सकेगा। पुतला दहन, पैदल मार्च और वाहन रैली पर भी यही नियम लागू होगा।
आदेश में हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। मशाल जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे समुदायों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दिए जा सकेंगे। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले प्रकाशन भी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में अलग-अलग समुदाय, संगठन और राजनीतिक दल अक्सर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की पूर्व सूचना जरूरी है, ताकि सुरक्षा और यातायात की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। क्योंकि बिना जानकारी के बड़े आयोजनों में अव्यवस्था फैल सकती है, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि सामान्य जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इससे पहले भोपाल में मास्टर प्लान की सुनवाई के दौरान भी हंगामा हुआ था। शहर में शिक्षकों ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
Bhopal Police Permission: आदेश तोड़ने पर क्या होगा
लेकिन पुलिस का कहना है कि यह आदेश सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एकतरफा जारी किया गया है। नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
आदेश का समय कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस 26 नवंबर को भोपाल में कथित वोट चोरी के खिलाफ मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर आदेश का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों से डरकर लोकतांत्रिक असहमति को दबा रही है।
पटवारी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की आवाज पर ही पाबंदी लगा रही है। उन्होंने कहा कि आदेश और पुलिस की पाबंदियां सच को कैद नहीं कर सकतीं। पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आदेशों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग लोकतंत्र की रक्षा में अपनी आवाज उठाएंगे।
