टॉप-न्यूज़विदेश
रियो में 17वाँ BRICS महासम्मेलन
मोदी बोले– आतंकवाद की निंदा सिद्धांत बननी चाहिए सुविधा नहीं

Brasil BRICS Summit 2025: रविवार को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए 17वें BRICS सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 बिंदुओं वाला संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ईरान पर इजराइली हमले की कड़ी निंदा की गई। इससे पहले, क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी इस आतंकी हमले की आलोचना की थी।

BRICS सम्मेलन में मोदी का सम्बोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होनी चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और एक नई, न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि जब AI और टेक्नोलॉजी हर हफ्ते अपडेट होती है, तब 80 साल पुरानी वैश्विक संस्थाएं अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं हुई हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति की BRICS सदस्यों को धमकी
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS से जुड़ने वाले देशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका विरोधी BRICS नीतियों के साथ खड़े होंगे, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। BRICS के घोषणापत्र में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बढ़ते टैरिफ पर चिंता जताई गई थी, हालांकि अमेरिका का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया।

चीन ने देशों से ग्लोबल ऑर्डर सुधारने की अपील की
चीनी ने BRICS देशों से ग्लोबल ऑर्डर (वैश्विक शासन) में सुधार के लिए अपील की है। चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने रविवार को 17वें BRICS सम्मेलन के दौरान कहा कि ब्रिक्स देशों को एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि, चीन बाकी BRICS देशों के साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला, प्रभावी और व्यवस्थित वैश्विक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या है BRICS ?
BRICS की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं।
