Breaking News: देखिये आज की टॉप 5 खबरे, जानिए देश-विदेश के सबसे चर्चित मुद्दे।
बाइडेन प्रशासन ने कहा- भारत से संबंध मजबूत रहेंगे
अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि वह भारत के साथ संबंधों को मजबूत स्थिति में छोड़ रहा है, और उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी इन संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। बाइडेन प्रशासन के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ रिश्तों को मजबती देने के लिए कई उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया था, जिसमें क्वाड समिट भी शामिल था।
भारत-चीन सीमा विवाद पर NSA डोभाल की मुलाकात
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा विवाद पर महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है। इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बैठक दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अहम मौका होगी। यह बैठक भारत-चीन रिश्तों को सुलझाने के लिए अहम मानी जा रही है।
बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आसिफ महमूद का बयान
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद कर रहा है, और इससे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। आसिफ महमूद ने शेख हसीना को देश छोड़ने की मांग की। वह अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विभाग के प्रमुख हैं और शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं।
लापता लेडीज ऑस्कर रेस से बाहर
ब्रिटिश-इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म ‘लापता लेडीज’ 97वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की रेस से बाहर हो गई है। यह फिल्म फॉरेन कैटेगरी में नामांकित की गई थी, लेकिन वह अंतिम 15 फिल्मों में जगह बनाने में असफल रही। वहीं, डायरेक्टर संध्या की फिल्म ‘संतोष’ अंतिम 15 में शामिल हुई और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म ‘लापता लेडीज’ को किरण राव ने डायरेक्ट किया था और आमिर खान प्रोडक्शन्स ने प्रोड्यूस किया था।
हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
किसान आंदोलन के कारण पिछले 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर को खोलने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। किसान आंदोलन ने इस बॉर्डर को प्रभावित किया है, जिसके चलते स्थानीय और अंतरराज्यीय यातायात पर असर पड़ा है। अब इस पर कोर्ट के निर्देश के बाद ही इसका समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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