आज की टॉप 5 खबरे

dainik rajeev
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Breaking News: देखिये आज की टॉप 5 खबरे, जानिए देश-विदेश के सबसे चर्चित मुद्दे।

वन नेशन वन इलेक्शन पर JPC की बैठक आज से शुरू

“वन नेशन वन इलेक्शन” पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक आज से शुरू हो रही है। इस समिति में 39 सदस्य होंगे, जिनमें प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी शामिल हैं। इस बैठक में एक राष्ट्र-एक चुनाव प्रणाली पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह कदम भारतीय चुनाव प्रक्रिया को एकसाथ समेटने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। समिति के निर्णय भविष्य में राजनीतिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बयान: सरकारें मुफ्त योजनाओं पर खर्च करती हैं

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारों के पास मुफ्त योजनाओं के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन न्यायपालिका के जजों के वेतन और पेंशन के लिए बजट की कमी रहती है। अदालत ने इस स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से मांग की कि जजों के लिए वेतन और पेंशन की व्यवस्था बेहतर की जाए।

किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की हालत नाजुक

किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसान संगठन ने केंद्र सरकार से चेतावनी दी है कि यदि डल्लेवाल की स्थिति में कोई गंभीर परिवर्तन होता है तो सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। किसानों ने बताया कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते उनकी जान को खतरा हो सकता है। किसान मोर्चा ने सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपील की है।

चुनाव आयोग ने राज्यों से ‘मुफ्त योजनाओं’ पर सवाल किया

चुनाव आयोग ने राज्यों से पूछा है कि वे जनता को बताएं कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है और कितना कर्ज बढ़ने वाला है। आयोग ने ‘मुफ्त योजनाओं’ के बारे में भी सवाल उठाया, क्योंकि इससे राज्यों के वित्तीय बोझ पर असर पड़ सकता है। आयोग ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि वे अपनी योजनाओं की वास्तविकता और खर्चे को स्पष्ट करें ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट विवाद

दिल्ली विधानसभा चुनावों के चलते भाजपा के अंदर टिकट को लेकर विवाद गहराया हुआ है। पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रमेश बिधूड़ी का टिकट कटेगा या सीट बदली जाएगी। उनके विवादित बयानों के चलते भाजपा इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। चुनावी रणनीति के तहत पार्टी को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। पार्टी के नेतृत्व से इस मामले पर जल्द निर्णय की उम्मीद है।

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