केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दो बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। पहला — ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund। दूसरा — Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) नाम से एक नई संस्था का गठन। दोनों फैसले देश के छोटे उद्योगों और परिवहन व्यवस्था को सीधे प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए।
SME Growth Fund से किसे फायदा
SME Growth Fund ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ Alternative Investment Fund के ज़रिए बनेगा। इसका लक्ष्य विकास के चरण में चल रहे छोटे और मझोले उद्योगों को इक्विटी पूंजी मुहैया कराना है। सरकार का कहना है कि अधिकांश राशि छोटे और मझोले विनिर्माण इकाइयों को मिलेगी। टियर-2 और टियर-3 शहरों के औद्योगिक क्लस्टरों पर विशेष ध्यान रहेगा। यह योजना बजट 2026-27 में घोषित हुई थी। लंबे समय से SMEs को दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। यही अंतराल यह फंड भरने की कोशिश करेगा।
ITLA क्या है और क्या करेगा
Integrated Transport & Logistics Authority एक Special Purpose Vehicle (SPV) होगी। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करना होगा। यह प्लान 10 साल के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाएगा। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग और शहरी गतिशीलता — सभी को एक फ्रेमवर्क में जोड़ा जाएगा। अब तक अलग-अलग मंत्रालय अलग-अलग योजनाएं बनाते थे। ITLA इन्हें एक दिशा में लाने की कोशिश करेगी। हालांकि इसके वास्तविक अधिकार और कामकाज का स्वरूप आगे स्पष्ट होगा।
MSME सेक्टर का आकार कितना बड़ा
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक देश में 7.47 करोड़ से ज़्यादा MSME उद्यम हैं। इनमें 32.82 करोड़ लोग काम करते हैं। MSME क्षेत्र विनिर्माण में लगभग 35.4% और निर्यात में लगभग 48.6% का योगदान देता है। प्रधानमंत्री Modi ने X पर लिखा कि यह फंड MSME सेक्टर के लिए “big boost” साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय व्यापार जगत की अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने में मदद करेगा। कैबिनेट फैसलों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने ब्रीफिंग में दी।
अगला चरण इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। उद्योग संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि फंड की पहली किस्त कब जारी होती है।
