केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस DA Hike 3% के बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ोतरी से 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर करीब 1.17 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी पर हर साल करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के तहत लिया गया है। महंगाई भत्ता साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी होकर, संशोधित किया जाता है।
DA Hike 3%: वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में मिलता है। इसलिए 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि मूल वेतन का 3 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा। उदाहरण के लिए, 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता 30,000 रुपये से बढ़कर 31,500 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने करीब 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। पेंशनभोगियों के लिए भी यही गणना लागू होगी। 25,000 रुपये मूल पेंशन वाले पेंशनभोगी की महंगाई राहत 15,000 रुपये से बढ़कर 15,750 रुपये हो जाएगी। हालांकि, अंतिम राशि कर और अन्य कटौतियों के बाद अलग हो सकती है।
इससे पहले अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। तब दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी। वह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हुई थी। अब जुलाई से प्रभावी नई दर के साथ कर्मचारियों को बकाया राशि भी सरकार के निर्देशों के अनुसार मिलेगी।
पुराने वेतनमान वालों के लिए भी बढ़ोतरी
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत होगा। पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान वालों के लिए यह दर 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिया जाता है। पेंशनभोगियों को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत मिलती है। सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर समय-समय पर इन दरों की समीक्षा करती है। इसलिए महंगाई भत्ते की दरें मुद्रास्फीति के साथ बदलती रहती हैं।
