दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदमों का ऐलान किया है। यह योजना Delhi Winter Action Plan के नाम से लागू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। एक नवंबर से ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति लागू होगी। बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंप ईंधन नहीं देंगे। यह योजना 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरों से निगरानी की जाएगी।
वाहनों पर सख्त पाबंदियां
प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत वाहन उत्सर्जन माना जाता है। इसलिए सरकार ने वाहन संबंधी नियमों को सख्त किया है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-छह वाहन एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी। दिल्ली के दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। साथ ही दफ्तरों के समय में बदलाव (स्टैगर्ड टाइमिंग) की व्यवस्था भी की जाएगी।
Delhi Winter Action Plan में निर्माण पर रोक
निर्माण से उड़ने वाली धूल पर भी अंकुश लगाया गया है। एक नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाले निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। दस दिसंबर से बीस जनवरी तक निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। निर्माण स्थलों की निगरानी एआई-सक्षम कैमरों से की जाएगी। यह प्रतिबंध सर्दियों के महीनों में धूल प्रदूषण घटाने के लिए लगाया गया है।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। अंतिम-मील कनेक्टिविटी बढ़ाकर निजी वाहनों की निर्भरता घटाई जाएगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “Delhi is acting early and firmly against winter pollution”। गौरतलब है कि इस योजना की समीक्षा 28 सितंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक में की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी।
और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें: Times Now की रिपोर्ट
