नए साल 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। लोग पार्टी, गेट-टुगेदर और ऑनलाइन शॉपिंग की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच डिलीवरी सेवाओं पर निर्भर लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने न्यू ईयर ईव से पहले राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें 1 लाख से अधिक गिग वर्कर्स हिस्सा ले सकते हैं, जिससे देशभर में फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।
📍 किन शहरों में दिखेगा सबसे ज्यादा असर?
हड़ताल का असर देश के लगभग सभी बड़े महानगरों में देखने को मिल सकता है।
प्रमुख शहरों में शामिल हैं:
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दिल्ली और दिल्ली एनसीआर
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मुंबई
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पुणे
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कोलकाता
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हैदराबाद
इसके अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, पटना जैसे टियर-2 शहरों में भी डिलीवरी सेवाएं धीमी या पूरी तरह बंद रह सकती हैं।
👷♂️ 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स हो सकते हैं शामिल
यूनियनों का दावा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रीय संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हैं।
वर्कर्स या तो ऐप पर लॉग-इन नहीं करेंगे या फिर सीमित समय के लिए ही एक्टिव रहेंगे, जिससे ऑर्डर डिले या कैंसिल हो सकते हैं।
❓ क्यों कर रहे हैं डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल?
यूनियनों का कहना है कि गिग वर्कर्स लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं।
कंपनियां उनसे 10 मिनट डिलीवरी जैसे खतरनाक टारगेट पूरे करवाती हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है।
वर्कर्स का आरोप है कि:
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न तो तय और पारदर्शी वेतन मिलता है
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न ही दुर्घटना बीमा या स्वास्थ्य बीमा
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बिना कारण आईडी ब्लॉक कर दी जाती है
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काम के घंटों की कोई सीमा तय नहीं है
📋 गिग वर्कर्स की 9 प्रमुख मांगें
वर्कर्स की ओर से जारी मांग पत्र में शामिल हैं:
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पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन संरचना
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10 मिनट डिलीवरी मॉडल को बंद किया जाए
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बिना प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक और पेनल्टी पर रोक
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सुरक्षा गियर और सुरक्षित काम का माहौल
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एल्गोरिदम आधारित भेदभाव खत्म हो
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प्लेटफॉर्म और ग्राहकों से सम्मानजनक व्यवहार
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ब्रेक और तय कार्य समय
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मजबूत टेक्निकल और पेमेंट सपोर्ट
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स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन सुविधा
👨💼 कौन होते हैं गिग वर्कर्स?
गिग वर्कर्स वे कर्मचारी होते हैं जो स्थायी नौकरी की बजाय टास्क-आधारित काम करते हैं।
ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और आईटी सेक्टर में इनकी भूमिका अहम है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जाता है।
