हेग में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ICJ Rohingya genocide verdict में अदालत ने कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समूह के खिलाफ नरसंहार किया। अदालत के 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है। फैसले को अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने हेग के पीस पैलेस में करीब तीन घंटे तक पढ़ा।
अदालत ने कहा कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने 2017 की कार्रवाई में हजारों रोहिंग्या नागरिकों की जान ली। इसके बाद व्यापक पैमाने पर यौन हिंसा हुई और बच्चों के खिलाफ भी चरम हिंसा की गई। भागते हुए लोगों पर भी हमले किए गए। अदालत ने कहा कि सबूतों से करीब 10,000 रोहिंग्या लोगों के मारे जाने की बात सामने आती है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या समूह के बड़े हिस्से को खत्म करना था।
मामला नवंबर 2019 में गांबिया ने दायर किया था। गांबिया ने कहा था कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार संधि का उल्लंघन किया है। हालांकि म्यांमार ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना था कि उसकी सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाना और गाँव जलाना किसी विद्रोह-विरोधी अभियान से मेल नहीं खाता।
ICJ Rohingya Genocide Verdict का असर क्या होगा
फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। सीएनएन और द इंडिपेंडेंट के अनुसार अदालत ने यह फैसला 9-6 के बहुमत से सुनाया। हालांकि अदालत के पास अपने फैसले को लागू करवाने का अपना कोई तंत्र नहीं है। अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके बाद परिवारों को फिर से मिलाने की व्यवस्था भी करनी होगी। अदालत ने दोषियों की जाँच और सजा का आदेश भी दिया है।
अदालत ने म्यांमार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। लेकिन मुआवजे की रकम बाद में तय की जाएगी। 2017 की कार्रवाई के बाद 7,30,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। क्योंकि वे आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इस फैसले का असर एक और बड़े मामले पर भी पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है।
यह होलोकॉस्ट के बाद से किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत का सिर्फ चौथा ऐसा फैसला है। इससे पहले रवांडा, स्रेब्रेनिका और कंबोडिया के मामलों में नरसंहार साबित हुआ था। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आए तथ्यों पर हमारी यह खबर भी पढ़ें। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी ताजा स्थिति पर हमारी यह खबर देखें। फैसले की पूरी जानकारी CNA की इस रिपोर्ट में दी गई है।
