इंदौर में BRTS तोड़ने और एबी रोड चौड़ीकरण को मिली रफ्तार, निगम दो ठेकेदारों के साथ इस हफ्ते शुरू करेगा सेंट्रल डिवाइडर निर्माण

इंदौर। शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर (BRTS Corridor) को हटाने और एबी रोड के चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही सुस्ती अब तेजी में बदलने लगी है। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद नगर निगम ने काम में गति लाई है और एक तरफ की रैलिंग हटाने का काम पूरा भी कर लिया है। अब निगम ने नया सेंट्रल डिवाइडर निर्माण करने के लिए दो ठेकेदार फर्मों को वर्कऑर्डर जारी करने की तैयारी कर ली है। दोनों फर्में एक साथ दो दिशाओं से काम की शुरुआत करेंगी—एक निरंजनपुर की ओर से और दूसरी जीपीओ चौराहे की ओर से।

हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि नगर निगम अवैध मकानों या निर्माणों को तोड़ने में तो त्वरित कार्रवाई कर देता है, लेकिन BRTS को तोड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कोर्ट ने 15 दिनों की समय सीमा देकर कम से कम एक तरफ की रैलिंग हटाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने सख्त मॉनिटरिंग शुरू की। अतिरिक्त मजदूरों की तैनाती की गई और चार दिन के भीतर रैलिंग हटाकर अस्थायी प्री-कॉस्ट डिवाइडर भी लगा दिए गए, ताकि दुर्घटना की संभावनाएं कम हो सकें।

हालांकि रैलिंग हटाने के बाद बीम पर वाहनों का दबाव और दुर्घटना का जोखिम अभी भी बना हुआ है। असली चुनौती अब सड़क को समतल करना और नया सेंट्रल डिवाइडर तैयार करना है। लगभग 11.5 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर नया डिवाइडर तैयार करने में निगम को तेज रफ्तार के बावजूद लगभग 6 से 8 महीने का समय लगेगा।

निगम की जनकार्य समिति के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि ड्राइंग-डिजाइन महापौर पुष्यमित्र भार्गव की सहमति से अंतिम रूप ले चुकी है और महापौर परिषद की बैठक में इसे प्रस्तुत भी किया जा चुका है। इस नए सेंट्रल डिवाइडर में आकर्षक विद्युत व्यवस्था, आधुनिक लाइट्स के साथ ग्रीन बेल्ट भी विकसित की जाएगी। खास बात यह है कि डिवाइडर में पानी की पाइपलाइन व्यवस्था रहेगी, जिससे हरियाली को बनाए रखने के लिए टैंकरों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

निगम के अनुसार वर्कऑर्डर आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद दोनों ठेकेदार निरंजनपुर और जीपीओ चौराहे से एक साथ काम शुरू करेंगे। फिलहाल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में कलेक्टर और कमिश्नर की पेशी तय है, जिसमें नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसलिए प्रशासन हर हाल में काम की गति बनाए रखना चाहता है।

नगर निगम का दावा है कि हाईकोर्ट की अपेक्षा के अनुरूप काम को प्राथमिकता देकर तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि एबी रोड पर ट्रैफिक सिस्टम बेहतर हो सके और शहरवासियों को राहत मिले। बीआरटीएस हटाने और सड़क चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी और दोनों दिशा में वाहनों की आवाजाही सुगम होगी।

MORE NEWS>>>इंडिगो का बड़ा एलान: 3–5 दिसंबर के प्रभावित यात्रियों को 10–10 हजार के ट्रैवल वाउचर, रिफंड प्रक्रिया शुरू