Italy ने दिग्गज टेक कंपनी Meta पर भारी जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 805 मिलियन यूरो है, जो करीब 887 मिलियन डॉलर के बराबर है। यह Meta पर जुर्माना Italy की डेटा सुरक्षा एजेंसी गारांटे ने लगाया है। आरोप है कि Facebook ऐप ने Android यूजर्स की फोटो और वीडियो बिना सहमति के देखीं।
Facebook ऐप में गैलरी से सुझाव देने वाला फीचर था। यह फीचर यूजर्स की निजी गैलरी से फोटो चुनकर पोस्ट करने का सुझाव देता था। इसके लिए ऐप को फोन की गैलरी तक पहुंच मिल जाती थी। लेकिन यूजर्स को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। उनसे अलग से सहमति भी नहीं ली गई थी। Italy में करीब दो करोड़ Android यूजर्स इससे प्रभावित हुए।
जांच 2025 में बोल्जानो के उपभोक्ता संरक्षण केंद्र की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। गारांटे ने माना कि यह Italy के गोपनीयता कानून की धारा 122 का उल्लंघन है। यह धारा यूरोपीय संघ के ई-प्राइवेसी निर्देश को लागू करती है। हालांकि Meta ने इस मामले में AI प्रशिक्षण के लिए डेटा इस्तेमाल से इनकार किया है। जांच में AI प्रशिक्षण का मुद्दा शामिल ही नहीं था। इसलिए इस फैसले में उस पहलू पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
Meta को 60 दिनों के अंदर यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद करना होगा। कंपनी को यूजर्स से अलग से सहमति भी लेनी होगी। यह नियम उन यूजर्स पर भी लागू होगा, जिन्होंने पहले सहमति दे दी थी। गारांटे ने 2026 में शुरू हुए एक नए क्लाउड फीचर पर भी नजर रखी है। उस फीचर में गैलरी की सामग्री क्लाउड में प्रोसेस होती है। क्योंकि उस पर अलग से फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद Meta इस फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता भी देख सकती है। हालांकि Meta ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
Meta पर जुर्माना: रकम कितनी बड़ी है?
805 मिलियन यूरो की रकम Meta के वैश्विक कारोबार की करीब 0.47 प्रतिशत है। यूरोप में डेटा सुरक्षा को लेकर यह अब तक के बड़े जुर्मानों में से एक है। इससे पहले भी यूरोपीय नियामकों ने Meta पर बड़े जुर्माने लगाए हैं। इसलिए टेक कंपनियों पर डेटा सुरक्षा के नियम और सख्त हो रहे हैं। भारत में भी Android यूजर्स की संख्या करोड़ों में है। इसलिए यह फैसला भारतीय यूजर्स के लिए भी अहम माना जा रहा है।
हाल ही में Microsoft की सेवाओं में भी बड़ी गड़बड़ी आई थी, जिसके बाद कंपनी ने माफी मांगी थी। भारत में भी Ola पर डार्क पैटर्न के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। इस फैसले की पूरी जानकारी Reuters की रिपोर्ट में दी गई है।
