Manipur Naga समुदाय के छह युवकों का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके शव 187 दिनों तक इंफाल के जेएनआईएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखे थे। सोमवार को परिवारों को शव सौंपे गए और उन्हें कांगपोकपी जिले के कोंसाखुल गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार नागा मार्टियर्स पार्क में नागा रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ। समारोह का शीर्षक ‘Celebrating the Lives of Six Naga Martyrs’ रखा गया था।
छहों युवक कोंसाखुल गांव के रहने वाले थे और लियांगमाई नागा समुदाय से आते थे। उनके नाम रेवरेंड मनु थियुमाई, पास्टर केनपिबोउ चावांग, कलीवांगबोउ अबोनमाई, दिलीप थियुमाई, फेनरिलुंग चावांग और फेनरोंगवी थियुमाई हैं। वे 13 मई 2026 को लापता हुए थे। आरोप है कि संदिग्ध सशस्त्र कुकी उग्रवादियों ने उन्हें लीलोन वैफेई गांव से अगवा किया था। सुरक्षा बलों ने 10 जून को उनके शव बरामद किए थे। शव लीलोन वैफेई और खारम वैफेई गांवों के बीच के इलाके से मिले थे।
Manipur Naga युवकों के परिवारों की मांग क्या है
अंतिम संस्कार में नागा, मैतेई और मैतेई पंगल समुदायों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक लेइशियो केइशिंग, अवांगबोउ न्यूमाई, टोंगब्रम रॉबिन्द्रो सिंह, सनासम प्रेमचंद्र सिंह, जांगहेमलुंग पनमेई और कासिम वशुम भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद लोरहो फोजे भी समारोह में शामिल हुए। संयुक्त जनजाति परिषद मणिपुर के सह-संयोजक सैवियो ने कहा कि परिवारों की न्याय की मांग अब भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि शवों पर दावा करने का फैसला मांगों के आंशिक पूरा होने के बाद लिया गया। परिवारों की मांगों में कुकी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को खत्म करना शामिल है। वे उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग भी कर रहे हैं।
अंतिम संस्कार का फैसला 26 सितंबर को गुवाहाटी में हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में यूनाइटेड नागा काउंसिल, मणिपुर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सैवियो ने बताया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौता सितंबर में समाप्त हो गया था और उसे बढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि सरकार मामले की जांच कर रही है, इसलिए परिवारों को सरकार से ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। हालांकि अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन परिवारों का कहना है कि न्याय अभी दूर है। इसके बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि और विकास योजनाओं का भरोसा दिया है। एनआईए मामले की जांच और अभियोजन जारी रखे हुए है।
187 दिनों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है, लेकिन दर्द अभी बाकी है। इसके बाद अब सबकी नजरें एनआईए की जांच और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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