भारत ने अमेरिका की अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की बात कही गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को नहीं मानता है। यह Doval US Court Summons मामला सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। भारत ने पहले भी इस मुकदमे को खारिज किया था।
अमेरिका की दक्षिणी न्यूयॉर्क जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने इस सप्ताह एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। आदेश में अदालत के क्लर्क को समन और अदालती दस्तावेज दिल्ली की तीन अदालतों को भेजने का निर्देश दिया गया है। डोभाल के लिए दस्तावेज पटियाला हाउस जिला अदालत को भेजे जाएंगे। गोयल के लिए द्वारका और तीस हजारी अदालतों को दस्तावेज भेजे जाएंगे। हालांकि यह आदेश यह साबित नहीं करता कि समन तामील हो गए हैं।
पन्नून ने यह दीवानी मुकदमा 17 सितंबर 2024 को दायर किया था। इसमें भारत सरकार, डोभाल, गोयल, पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव, निखिल गुप्ता और अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। पन्नून का आरोप है कि भारतीय अधिकारियों ने 2023 में न्यूयॉर्क में उनकी हत्या की साजिश रची थी। भारत ने आधिकारिक संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया है। क्योंकि यह मामला अदालत में लंबित है, इसलिए भारत ने इस पर विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया है।
Doval US Court Summons: समन तामील नहीं हुआ
अदालत का आदेश हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हवाला देता है। इसमें संबंधित अदालतों से समन की तामील में मदद करने और कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड अमेरिकी अदालत को भेजने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले 9 नवंबर के आदेश में अदालत ने पन्नून को भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने की अनुमति दी थी। भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए पहले किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ था।
यह दीवानी मुकदमा निखिल गुप्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले से अलग है। गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए साजिश रचने के आरोपों में दोष स्वीकार किया था। उनकी सजा पर सुनवाई शुक्रवार को अमेरिकी अदालत में होनी थी। लेकिन इस मामले में दोष स्वीकार करना दीवानी मुकदमे के आरोपों को साबित नहीं करता है। इसलिए दोनों मामलों को अलग-अलग देखना जरूरी है।
विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि समन की तामील भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए होनी चाहिए। मंत्रालय ने इस आदेश पर कोई नई राजनयिक या कानूनी कार्रवाई घोषित नहीं की है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की अदालतें अमेरिकी अदालत के अनुरोध पर क्या कदम उठाती हैं।
अमेरिका से जुड़ी अन्य खबरों में ट्रंप ने कहा था कि पुतिन थक चुके हैं और समझौते के लिए तैयार हैं। इसके बाद ट्रंप, शी और पुतिन की शांति घोषणा पर भी पढ़ें। इस मामले पर आउटलुक इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट देखें।
