📰 Parliament LIVE: शीतकालीन सत्र में SIR पर राजनीतिक टकराव, विपक्ष के हंगामे से लोकसभा स्थगित

संसद का शीतकालीन सत्र 2025 राजनीतिक घमासान और तीखे टकराव के साथ शुरू हुआ। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों, जिनमें एटॉमिक एनर्जी से लेकर आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल शामिल हैं, पारित करने का अवसर मान रही है। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने SIR (Special Intensive Revision) मुद्दे पर जोरदार विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी माहौल काफी गर्म रहा और सत्ता पक्ष–विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही।

सत्र के पहले दिन से ही साफ हो गया कि SIR को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के पूर्ण मूड में है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ “ड्रामा” कर रहा है और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है।

---

🔴 लोकसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही दिनभर स्थगित

सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने SIR को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा SIR लागू करने के चलते कई राज्यों में BLO की मौतें हुई हैं और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहता है।

विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन को पहले 12 बजे तक और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। यह शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच गहरे अविश्वास का संकेत देता है।

हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर GST दूसरा संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। यह बिल बावजूद विरोध के लोकसभा से पारित हो गया, जिससे विपक्ष और अधिक आक्रोशित है।

---

🔵 राज्यसभा—हंगामे के बीच भी कार्यवाही जारी

राज्यसभा में भी SIR मुद्दे पर जोरदार टकराव देखने को मिला। सदन सभापति जगदीप धनखड़ के कथित पूर्व फैसलों और उनके पद छोड़ने से जुड़े विपक्ष की टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष भड़क गया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार संवेदनशील मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में BLO की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस जवाब नहीं देती। सत्ता पक्ष ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन में भारी हंगामा पैदा हुआ।

---

🟠 सरकार का पलटवार—“विपक्ष ड्रामा कर रहा है”

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उनका कहना है कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता।

प्रधानमंत्री मोदी के सुबह के बयान ने भी इस विवाद की पृष्ठभूमि तय कर दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि—

“संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने वालों के लिए बाहर बहुत जगह है।”

इस बयान के बाद विपक्ष और भी हमलावर हो गया और कांग्रेस ने पीएम मोदी को “सबसे बड़ा ड्रामेबाज़” कहकर पलटवार किया।

---

🟣 विपक्ष का दावा—“हम ड्रामा नहीं, जनता के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं”

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता, बल्कि सरकार को उसके वादे पूरे करने की याद दिलाता है। उनका आरोप है कि SIR का इस्तेमाल विपक्षी वोट काटने के लिए किया जा रहा है, खासकर यूपी और बंगाल में।

अखिलेश यादव ने कहा—

“हम अपनी वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सभी का वोट बनाए, लेकिन SIR प्रक्रिया को विपक्ष कमजोर करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।”

तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने भी सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया।

---

🟡 कंगना रनौत की टिप्पणी—विवाद और बढ़ा

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष जितनी हार झेल रहा है, उतना ही बौखला रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। उनकी इस टिप्पणी ने भी सियासी तकरार को और हवा दी।

---

🔵 राज्यसभा में अन्य मुद्दे भी उठे

हालांकि हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा रखी। गुजरात के भाजपा सांसद बाबूभाई देसाई ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज और उससे जुड़े उपायों की ओर सदन का ध्यान खींचा। कई सदस्यों ने सीमा पर घुसपैठ, प्रदूषण और अवैध प्रवासियों को लेकर भी गंभीर मुद्दे उठाए।

---

🟥 SIR क्या है और क्यों विवाद बढ़ रहा है? (संक्षेप में)

SIR—Special Intensive Revision—चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जाता है।

विपक्ष के आरोप:

• बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं

• BLO पर दबाव

• कई BLO की मौतों को लेकर सरकार उदासीन

• विपक्षी वोटबैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश

सरकार की दलील:

• यह मतदाता सूची को सटीक बनाने की नियमित प्रक्रिया है

• विरोध सिर्फ राजनीतिक नाटक है

• सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार

  MORE NEWS>>>इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमला: दो आरोपी गिरफ्तार, पांच अब भी फरार—सुरक्षा पर उठे