राजस्व वसूली कार्रवाई: 31 मार्च तक 7–8 करोड़ वसूली का लक्ष्य
राजस्व वसूली कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। राजस्व वसूली कार्रवाई के तहत लंबित मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं और बकायादारों से भुगतान कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
दरअसल वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले प्रशासन ने 7 से 8 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य तय किया है। वहीं अधिकारियों ने साफ किया है कि समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बकायादारों को जारी किए गए नोटिस
दरअसल फरवरी माह से लंबित राजस्व प्रकरणों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने लगभग सभी बकायादारों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि नोटिस के माध्यम से खातेदारों को बकाया राशि जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विभाग की टीमें लगातार लोगों से संपर्क भी कर रही हैं।
मुख्य तथ्य:
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लंबित मामलों में नोटिस जारी
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बकायादारों को भुगतान के निर्देश
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विभागीय टीमों की लगातार निगरानी
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घर-घर पहुंचकर समझाइश दे रही टीमें
वहीं प्रशासन की टीमों ने लगभग 25 प्रतिशत मामलों में घर-घर जाकर संपर्क किया है। अधिकारियों ने पक्षकारों को बकाया राशि जमा करने के लिए समझाइश भी दी है।
इसके अलावा कई जगहों पर दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है, ताकि राजस्व वसूली की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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घर-घर जाकर संपर्क अभियान
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बकाया भुगतान के लिए समझाइश
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दस्तावेजों की जांच
अब सवाल यह है कि कितने लोग समय पर भुगतान करेंगे।
40–50 बकायादारों के खाते फ्रीज
इसी बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए करीब 40 से 50 बकायादारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं।
दरअसल इन लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसी वजह से प्रशासन ने बैंक खातों पर रोक लगाने की कार्रवाई की।
कार्रवाई का सार:
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40–50 बैंक खाते फ्रीज
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नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं
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सख्त कार्रवाई की शुरुआत
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भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क होगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक बकाया राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
वहीं अधिकारियों ने कहा कि राजस्व वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिला पंजीयक अधिकारी Dr Amresh Naidu ने बताया कि विभाग का लक्ष्य तय समय में पूरी राशि वसूल करना है।
इसके अलावा बकायादारों को लगातार सूचना दी जा रही है ताकि वे समय रहते भुगतान कर सकें।
स्रोत: Government of Madhya Pradesh
