रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश फिर शुरू हो गई है। Abu Dhabi Talks के तहत मंगलवार को अबू धाबी में तीन देशों की बैठक शुरू हुई। यह फरवरी के बाद पहली त्रिपक्षीय वार्ता है। इसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार किसी समझौते की उम्मीद नहीं है।
Abu Dhabi Talks: कौन-कौन बैठा मेज पर
अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन का नेतृत्व विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं। रूस की ओर से क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की शामिल हैं। यह बैठक 10 और 11 नवंबर को दो दिन चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी मेजबानी की है। इसलिए इस वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।
युद्धविराम एजेंडे में नहीं, सुरक्षा गारंटी पर जोर
बैठक में युद्धविराम और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके बाद भी मुख्य विषय यूरोप की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था होगी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को ऐसी सुरक्षा गारंटी मिले, जो नाटो के अनुच्छेद 4 और 5 जैसी हो। हालांकि इस गारंटी का आर्थिक बोझ यूरोप को उठाना होगा। क्योंकि अंतिम अमेरिकी प्रतिबद्धता पर फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।
डोनबास पर अटकी बात, दोनों पक्ष अड़े
सबसे बड़ा विवाद डोनबास क्षेत्र को लेकर है। रूस पूरे दोनेत्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है। हालांकि यूक्रेन मौजूदा संपर्क रेखा को बनाए रखना चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह जमीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह ‘याल्टा-2’ जैसा कोई समझौता नहीं चाहते। इसलिए विशेषज्ञों को इस बैठक से जल्द कोई बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है।
मानवीय मुद्दों पर हो सकती है प्रगति
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि बैठक का लक्ष्य स्थितियों को स्पष्ट करना है। बैठक की शुरुआत में कुशनर ने कहा कि दोनों पक्षों से हालिया संपर्क में अंतर कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दोनों देशों को मजबूत स्थिति में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों के बीच बाकी अंतरों को पहचानना भी इसका मकसद है। इसके बाद आगे की बातचीत का ढांचा तैयार किया जाएगा। कैदियों की अदला-बदली और स्थानीय स्तर पर झगड़ा रोकने जैसे मानवीय मुद्दों पर प्रगति हो सकती है। क्योंकि ऊर्जा ढांचे और समुद्री रास्तों पर हमले रोकना यूक्रेन की प्राथमिकता है। हालांकि यूरोपीय देशों को सीधे मेज पर नहीं बैठाया गया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। जेलेंस्की ने कहा था कि भारत काला सागर में खाद्य गलियारे बनाने में मदद को तैयार है। इसलिए भारत भी इस शांति प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। हालांकि बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है, यह बुधवार को साफ होगा।
