Punjab CBI Probe मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज, 8 अक्टूबर को सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले पर कल, 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। Punjab सरकार ने Punjab-Haryana हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI को मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के OSD Rajbir Singh Ghuman से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक केस दर्ज कर जांच का निर्देश दिया गया था।
यह मामला आज जस्टिस Dipankar Datta और जस्टिस Sheel Nagu की पीठ के सामने लगा था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामला कल लिया जाएगा, क्योंकि फाइल जस्टिस नागू के पास देर से पहुंची है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे जज को फाइल पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो अंतरिम आदेश कैसे दिया जा सकता है।
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Vikas Singh ने जल्दबाजी में उठाए जाने वाले कदमों पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था। लेकिन पीठ ने इस मांग को फिलहाल ठुकरा दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि दूसरे जज ने फाइल का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हो सकता।
Punjab CBI Probe SC: पूरा मामला क्या है?
गौरतलब है कि Punjab-Haryana हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को CBI को आपराधिक केस दर्ज कर जांच का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश Ashwani Kumar Mishra और जस्टिस Rohit Kapoor शामिल थे। यह आदेश अधिवक्ता Nikhil Saraf की जनहित याचिका पर दिया गया था। याचिका में आरोप था कि ED की शिकायत के बावजूद Punjab पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
ED ने Punjab पुलिस को पत्र लिखकर Ghuman के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ED का आरोप है कि Nitin Gohal नाम का व्यक्ति सरकार से काम करवाने वालों और Ghuman के बीच बिचौलिए की तरह काम करता था। आरोपों में तबादलों और नियुक्तियों में पैसे का लेन-देन, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच, हथियारों के लाइसेंस दिलवाना और सरकारी टेंडरों में दखल जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। हालांकि, ये सभी आरोप ED के दावे हैं, जिन्हें CBI जांच में साबित होना बाकी है।
मंगलवार को Vikas Singh ने CJI Surya Kant के सामने मामले का तत्काल उल्लेख किया था। उन्होंने दावा किया था कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और चुनाव नजदीक होने की वजह से उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि हाई कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के Vijay Madanlal Chaudhary फैसले के खिलाफ है। CJI ने उसी दिन सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन आज यानी गुरुवार को सुनवाई पर सहमति जताई थी।
अब सबकी नजर कल की सुनवाई पर है। अगर कोर्ट Punjab सरकार को अंतरिम राहत नहीं देता, तो CBI की जांच जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने CBI को दो महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बता दें कि CBI ने मंगलवार को Ghuman को पूछताछ के लिए बुलाया था। स्रोत: Live Law
