लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता Sonam Wangchuk की Leh में आवाजाही पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी है। Sonam Wangchuk पाबंदी का आदेश Leh के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को जारी किया था। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
आदेश के अनुसार Wangchuk कोई अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं कर सकेंगे। वह ऐसी किसी सभा में शामिल भी नहीं हो सकेंगे। यह पाबंदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाई गई है। जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू है।
प्रशासन ने यह आदेश Leh के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जारी किया। रिपोर्ट 11 नवंबर को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि Wangchuk की गतिविधियों से पहले भी जिले में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी। प्रशासन को आशंका है कि उनके भावी कार्यक्रमों से शांति भंग हो सकती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बुधवार रात कार्रवाई की। Wangchuk को Leh के NDS मेमोरियल पार्क स्थित धरना स्थल से हटा दिया गया। पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।
Sonam Wangchuk पाबंदी: सर्दियों में चुनाव का विरोध
यह पाबंदी ऐसे समय लगी है, जब लद्दाख में स्थानीय चुनावों का विरोध हो रहा है। नगरपालिका और पंचायत चुनाव नवंबर में होने हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) का चुनाव 4 दिसंबर को होगा। Wangchuk और अन्य नेता सर्दियों में चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं।
Wangchuk ने बुधवार को सांसद मोहम्मद हनीफा और अन्य नेताओं के साथ केंद्र से हस्तक्षेप की अपील की थी। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से चुनाव टालने की मांग की। नेताओं ने इसे ‘लद्दाख से SOS’ बताया था। उनका कहना है कि दिसंबर में बर्फबारी होती है। लद्दाख के कुछ हिस्सों में तापमान शून्य से 30 डिग्री नीचे चला जाता है।
नेताओं ने चुनाव टालने की मांग इसलिए की है क्योंकि सर्दियों में आधा लद्दाख खाली हो जाता है। कई छात्र भी दूसरे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए मई या जून में चुनाव कराना ज्यादा सही रहेगा। इससे ज्यादा लोग मतदान में शामिल हो सकेंगे।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष सज्जाद करगिली ने यह आदेश सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘लद्दाख में लोकतंत्र की स्थिति।’ हालांकि प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है।
Sonam Wangchuk इससे पहले अक्टूबर में अनशन और पदयात्रा की चेतावनी दे चुके थे। अक्टूबर में Sonam Wangchuk जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने चुनाव से पहले ही पाबंदी लगा दी है।
