बांग्लादेशी घुसपैठिए या हिंदू शरणार्थी? पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में लाखों वोटरों का सच SIR में सामने

DR Times2 days ago

पश्चिम बंगाल – चुनाव और नागरिकता को लेकर पश्चिम बंगाल में नए सियासी और प्रशासनिक सवाल उठ रहे हैं। राज्य के 10 जिलों में लाखों नए वोटरों की पहचान पर सवाल खड़ा हो गया है। इन वोटरों में से कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कितने हिंदू शरणार्थी हैं, यह अब SIR (Special Intelligence Report) जांच में स्पष्ट होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य में पिछले चुनावों में बड़ी संख्या में नए वोटर जोड़े गए। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिलों से हैं। SIR के तहत यह पता लगाया जाएगा कि कौन से वोटर अवैध प्रवासियों के श्रेणी में आते हैं और कौन कानूनी शरणार्थी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकार के लिए नई रणनीतियों का निर्धारण करना आवश्यक होगा। वोटरों की असली पहचान चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए बहुत अहम है।

राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। कुछ दल इस पर जोर दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में अवैध वोटरों की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, कुछ दल इसे सियासी मुद्दा बता रहे हैं और शरणार्थियों के अधिकारों पर जोर दे रहे हैं।

जांच एजेंसियों ने अब तक यह संकेत दिया है कि SIR के माध्यम से राज्य के 10 जिलों में शामिल लाखों वोटरों की बायोमेट्रिक, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन से वोटर अवैध हैं और कौन कानूनी हैं।

इस मुद्दे ने पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। चुनाव से पहले इस तरह की रिपोर्टें राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने में मदद करती हैं। वहीं, आम नागरिक भी इस मुद्दे पर चिंतित हैं कि उनके वोट का हनन न हो और चुनाव निष्पक्ष रहे।

विशेषज्ञों के अनुसार, SIR रिपोर्ट आने के बाद अगर लाखों अवैध वोटरों की पहचान होती है, तो इससे चुनाव आयोग को राज्य में वोटर लिस्ट में संशोधन करने का निर्देश मिल सकता है। इससे भविष्य में चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी।

संक्षेप में, पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में लाखों वोटरों की पहचान अब SIR के जाँच और रिपोर्टिंग के जरिए साफ हो जाएगी। यह रिपोर्ट न सिर्फ चुनाव आयोग और सरकार के लिए, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिति के लिए भी निर्णायक साबित हो सकती है।