Zakir Naik IRF पर UAPA बैन 5 साल और बढ़ा

Dainik R Times
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केंद्र सरकार ने Zakir Naik IRF Ban को 5 साल और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसके तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून यानी UAPA के तहत लिया गया है। मौजूदा बैन 14 नवंबर को खत्म हो रहा था। इसलिए सरकार ने एक दिन पहले ही नया आदेश जारी कर दिया।

Zakir Naik IRF Ban: तीसरी बार बढ़ी पाबंदी

IRF पर पहली बार नवंबर 2016 में बैन लगाया गया था। उस समय संगठन को 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में बैन को 5 साल और बढ़ाया गया। अब यह तीसरी बार है, जब सरकार ने पाबंदी बढ़ाई है। नई अधिसूचना सरकारी गजट में छपने की तारीख से 5 साल तक लागू रहेगी। हालांकि UAPA ट्रिब्यूनल इस फैसले की समीक्षा कर सकता है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि नाइक और IRF के सदस्य लगातार नफरत फैला रहे हैं। वे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, संगठन की गतिविधियां देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अधिसूचना में नाइक के भाषणों को भड़काऊ और राष्ट्र-विरोधी बताया गया है। उन पर युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप है। मंत्रालय के अनुसार, उनके भाषणों में नफरत भरी बातें कही गई हैं।

जाकिर नाइक 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वे मलेशिया में रहने लगे। वहां उन्हें स्थायी निवास की सुविधा मिली है। भारत उन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगाता है, क्योंकि उनके भाषणों से नफरत फैलती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) उनके खिलाफ जांच कर रही है। नाइक पर अपने पीस टीवी और सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है। उनके सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर बताए जाते हैं।

अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है कि IRF पर तुरंत रोक नहीं लगी तो संगठन फिर से सक्रिय हो सकता है। मंत्रालय को डर है कि संगठन अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है। नाइक 1 जुलाई 2016 को ढाका के एक कैफे में हुए हमले के बाद चर्चा में आए थे। इसके बाद ही भारत में उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई थी। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने संगठन की गतिविधियों को देश के लिए खतरा बताया है।

मुंबई में बम धमकी वाला ईमेल भी हाल ही में चर्चा में रहा था। उस मामले में पुलिस ने कई जगहों की तलाशी ली थी। लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। IRF के मामले में सरकार का रुख पहले से ही सख्त रहा है। अब नए आदेश के बाद संगठन पर पाबंदी करीब 2031 तक लागू रहेगी। इस बीच एयर इंडिया होक्स हाइजैक मामले में भी हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी।

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