गेहूं MSP बोनस: मध्य प्रदेश में 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी
गेहूं MSP बोनस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं MSP बोनस के तहत अब किसानों से गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
दरअसल सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये पर 40 रुपये बोनस जोड़ने का निर्णय लिया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने इंदौर दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा में की।
किसानों को मिलेगा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस
मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए गेहूं खरीदी पर बोनस दे रही है।
हालांकि गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय है।
वहीं सरकार ने इसमें 40 रुपये का अतिरिक्त बोनस जोड़कर कुल कीमत 2625 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है।
मुख्य बातें:
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MSP: ₹2585 प्रति क्विंटल
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बोनस: ₹40 प्रति क्विंटल
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कुल खरीदी मूल्य: ₹2625 प्रति क्विंटल
गेहूं उपार्जन पंजीयन की तिथि बढ़ाई
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है।
दरअसल पहले गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च तय की गई थी।
हालांकि अब इसे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है।
मुख्य निर्णय:
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पहले अंतिम तिथि: 7 मार्च
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नई अंतिम तिथि: 10 मार्च
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अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
किसानों को दिन में बिजली देने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के समय दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
हालांकि अभी कई क्षेत्रों में किसानों को रात में बिजली मिलती है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सरकार की प्राथमिकताएं:
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दिन में बिजली उपलब्ध कराना
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सिंचाई व्यवस्था सुधारना
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खेती को लाभकारी बनाना
किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में बड़वानी में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं।
इसके अलावा किसानों के लिए नई योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।
मुख्य लक्ष्य:
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किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना
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खेती को लाभकारी बनाना
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
UPSC में सफल युवाओं को दी बधाई
मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने हाल ही में आए UPSC परिणामों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि भोपाल और धार के दो युवाओं ने शानदार सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं भी दीं।
स्रोत: Government of Madhya Pradesh
