MP Live Updates: लाडली बहना योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं अब शामिल नहीं हो सकेंगी। इस बारे में मंत्री ने कहा कि फिलहाल नए नाम जोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। योजना से बाहर होने वाली महिलाओं की संख्या 1.63 लाख अनुमानित है। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य है कि योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिले जो इसके पात्र हों।

मध्य प्रदेश में मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल भर्ती बोर्ड बनाने का फैसला किया है। यह बोर्ड तेलंगाना और असम की तर्ज पर बनेगा, जिससे प्रदेश में 39,000 से ज्यादा खाली डॉक्टरों के पदों को भरा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना से डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

5,000 करोड़ से होगा पंचायतों का विकास

मध्य प्रदेश में पहली बार 23,000 पंचायतें अब अपना सालाना विकास एजेंडा तैयार कर रही हैं। 15 दिनों के भीतर 15,000 पंचायतों ने अपने 5000 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्लान ऑनलाइन भेजे हैं, जिन्हें जिला पंचायत में भेजा गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो पंचायतों के स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए उठाया गया है। 8400 फाइलें जनपद पंचायत से स्वीकृत होकर अब जिला पंचायत तक पहुंच चुकी हैं, जिससे यह साबित होता है कि पंचायतों के विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत धान उपार्जन कार्य जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में चल रहे धान उपार्जन कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपार्जित धान की राशि समय पर दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और उनके लिए कोई भी कदम उठाने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में 23 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी रहेगी, और अनुमान है कि लगभग 44 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन होगा। अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें 5 लाख से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया है।

संविधान गौरव अभियान का आयोजन

भारतीय जनता पार्टी 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी। इस अभियान के दौरान, भाजपा कांग्रेस की 70 साल की सरकार की नीतियों और उनके कार्यों पर सवाल उठाएगी। भाजपा ने इस अभियान के माध्यम से संविधान की महत्ता और उस पर आधारित शासन व्यवस्था की महत्वता को लोगों के बीच समझाने का निर्णय लिया है। पार्टी का कहना है कि यह अभियान संविधान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए है।

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