📰 राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का पहला संबोधन: संसदीय मर्यादा की ‘लक्ष्मण रेखा’ का पालन अनिवार्य

📰 राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का पहला संबोधन: संसदीय मर्यादा की 'लक्ष्मण रेखा' का पालन अनिवार्य

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📢 राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पहले ही दिन दिया संदेश: मर्यादा सर्वोपरि

राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने पहले उद्घाटन भाषण में उच्च सदन की संसदीय मर्यादा और संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए सदस्यों से ‘लक्ष्मण रेखा’ का पालन करने की अपील की। उनका यह संदेश राज्यसभा में नए दौर की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सदस्य अपनी बात रखेंगे, लेकिन नियम और संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही।

राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा केवल बहस का मंच नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और विश्वासों से जुड़ा है। इसलिए सदस्यों को यह समझना होगा कि संसदीय मर्यादा का उल्लंघन न केवल सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी चोट पहुंचाता है।

सभापति ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य पारंपरिक संसदीय प्रावधान सभी सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए, लेकिन वह लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक ढांचे के भीतर ही हो।

🔹 सभापति ने प्रधानमंत्री और सदस्यों को भी किया धन्यवाद

सीपी राधाकृष्णन ने अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों को धन्यवाद देने से की। उन्होंने कहा कि सदन का सुचारू संचालन और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश और जनता की उम्मीदों की पूर्ति की है।

🔹 लक्ष्मण रेखा का महत्व

सभापति ने ‘लक्ष्मण रेखा’ शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया कि यह वह सीमा रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। किसी भी सदस्य को अपनी बात रखते समय इस रेखा को ध्यान में रखना होगा। इसका पालन करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है ताकि सदन में व्यवस्थित, सम्मानजनक और परिणामोन्मुखी बहस हो सके।

उन्होंने कहा कि यदि सदन की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं किया गया, तो इसका असर केवल सदन की कार्यवाही पर नहीं, बल्कि जनता की नजर में संसद के विश्वास और गरिमा पर भी पड़ेगा।

🔹 लोकतंत्र और संविधान सर्वोपरि

सभापति ने सदस्यों को याद दिलाया कि राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान के तहत नीति निर्माण है। इसलिए व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों को संसदीय मर्यादा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों को अनुशासन, शिष्टाचार और संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।

राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में सभी सांसद अपने-अपने मुद्दे उठाएंगे, लेकिन उन्हें संविधान और नियमों के दायरे में रहकर ही चर्चा करनी होगी।