Dewas Naka Indore Encroachment मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देवास नाका ब्रिज के पास सर्विस रोड निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाया गया। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 35 दुकानों को हटाया। फिलहाल प्रशासन का लक्ष्य बारिश से पहले सर्विस रोड का निर्माण पूरा करना है।
हालांकि कई दुकानदारों ने पहले ही स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया था। वहीं शेष स्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की।
Dewas Naka Indore Encroachment हटाने की कार्रवाई क्यों हुई?
प्रशासन के अनुसार MPRDC द्वारा देवास नाका क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है।
इसके बाद सर्विस रोड का निर्माण होना है।
हालांकि प्रस्तावित मार्ग में कई दुकानें बाधा बन रही थीं।
इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया।
Dewas Naka Indore Encroachment पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
SDM Ghanshyam Dhangar ने बताया कि कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई।
इसके अलावा संबंधित पक्षों की सुनवाई भी की गई थी।
इसके बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए।
वहीं शनिवार को प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और MPRDC की संयुक्त टीम ने कार्रवाई पूरी की।
कई दुकानदारों ने खुद हटाया अतिक्रमण
प्रशासन के अनुसार कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा ली थीं।
वहीं कुछ स्थानों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।
हालांकि पूरे अभियान के दौरान किसी बड़े विवाद की स्थिति सामने नहीं आई।
इसलिए कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई।
Dewas Naka Indore Encroachment हटने से क्या होगा फायदा?
देवास नाका क्षेत्र में लंबे समय से यातायात दबाव बना हुआ है।
इसके अलावा सर्विस रोड पर अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या भी बढ़ रही थी।
अब सर्विस रोड बनने के बाद यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
साथ ही लोगों को आवागमन में भी राहत मिल सकती है।
शिवम वर्मा के निर्देश पर चला अभियान
SDM Ghanshyam Dhangar ने बताया कि कलेक्टर Shivam Verma के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
इसके अलावा सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
आगे क्या?
फिलहाल संबंधित क्षेत्र में सर्विस रोड निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इसके बाद निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा।
कुल मिलाकर Dewas Naka Indore Encroachment हटने से यातायात व्यवस्था और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
अधिक जानकारी
Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC)
https://www.mprdc.nic.in
