अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत सरकार को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नून के दीवानी मुकदमे के कागजात औपचारिक रूप से सौंप दिए हैं। इस Pannun Case में समन, शिकायत और मुकदमे का नोटिस वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को एक राजनयिक नोट के जरिए भेजा गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत को इस बारे में जानकारी दी है।
Pannun Case: अदालत को 20 अक्टूबर का पत्र, 9 अक्टूबर को डिलीवरी
विदेश विभाग ने अमेरिका के दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले की जिला अदालत के क्लर्क को 20 अक्टूबर 2026 का पत्र लिखा था। यह पत्र 28 अक्टूबर को अदालत में दाखिल हुआ। पत्र में कहा गया कि कागजात 30 सितंबर को हस्ताक्षरित राजनयिक नोट के साथ 9 अक्टूबर को भारतीय दूतावास को सौंपे गए। हालांकि पत्र अक्टूबर में लिखा गया था, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक हुई। इसलिए यह मामला अब भारत-अमेरिका संबंधों में नई चर्चा का विषय बन गया है।
Pannun Case: Doval और पूर्व RAW प्रमुख का नाम
पन्नून ने यह दीवानी मुकदमा 17 सितंबर 2024 को दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने 2023 में न्यूयॉर्क में उनकी हत्या की साजिश रची थी। मुकदमे में भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का नाम भी है। पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता भी प्रतिवादी बनाए गए हैं। भारत ने पन्नून को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उसके संगठन सिख्स फॉर जस्टिस को भी गैरकानूनी संगठन बताया गया है।
अमेरिका ने साफ किया, यह उसका रुख नहीं
अमेरिकी विदेश विभाग ने अदालत को बताया कि कागजात भेजना उसकी वैधानिक जिम्मेदारी थी। यह अमेरिकी विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम की धारा 1608(ए)(4) के तहत किया गया। विभाग ने साफ कहा कि इससे यह तय नहीं होता कि समन कानूनी रूप से सही तरीके से सौंपा गया है। इसके बाद भी इस कदम का मतलब आरोपों की सच्चाई पर कोई राय नहीं है। क्योंकि विभाग ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई स्थिति नहीं ले रहा है।
आपराधिक मामला अलग, गुप्ता ने कबूला जुर्म
यह दीवानी मुकदमा निखिल गुप्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले से अलग है। गुप्ता ने फरवरी 2026 में अमेरिका में हत्या के लिए साजिश रचने का जुर्म कबूल किया था। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि गुप्ता ने भारतीय सरकारी कर्मचारी विकाश यादव के निर्देश पर काम किया था। हालांकि दीवानी मुकदमे में विक्रम यादव का नाम है, जबकि आपराधिक मामले में विकाश यादव का नाम है। भारत ने सरकारी संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में कहा था कि विकाश यादव अब सरकार में काम नहीं करते हैं।
पन्नून अमेरिका में रहता है और खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा है। उसने कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की धमकी भी दी है। इसलिए भारत के लिए यह मामला संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि समन मिलने का मतलब मुकदमे में हार या जीत नहीं है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।
