Delimitation Bill को लेकर केंद्र सरकार जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह संकेत दिया। सरकार का कहना है कि उसके पास जरूरी संख्या से 15 से 18 वोट ज्यादा हैं। हालांकि सत्र की तारीख और अवधि अभी तय नहीं हुई है।
इस विधेयक का मकसद महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत चाहिए। 543 सदस्यों वाले सदन में 361 वोट जरूरी हैं। अभी तीन सीटें खाली हैं।
सरकार ने इस साल अप्रैल में भी यही विधेयक लाने की कोशिश की थी। 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक में विधेयक जरूरी संख्या नहीं जुटा पाया था। कांग्रेस का कहना है कि तब सरकार 50 से ज्यादा वोटों से पीछे रह गई थी। इसलिए सरकार इस बार संख्या को लेकर आश्वस्त दिखना चाहती है।
दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार है। हर राज्य की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई है। इससे राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहेगा। सरकार का लक्ष्य 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करना है।
Delimitation Bill पर कांग्रेस की आपत्ति
कांग्रेस ने सरकार की इस योजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे ‘परिसीमन का पौधा’ बताते हुए ‘धोखा’ कहा। उन्होंने कहा कि शाह ने सात महीने पहले भी यही दावा किया था, लेकिन अप्रैल में उन्हें हार मिली थी। रमेश ने कहा कि विपक्ष फिर एकजुट होकर इसका विरोध करेगा।
सत्र बुलाने का रास्ता इसलिए खुला है, क्योंकि मानसून सत्र अभी तक समाप्त नहीं माना गया है। 13 अगस्त को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया। इस तरह सत्र बिना समाप्त हुए 91 दिन पूरे कर चुका है। यह 2008 के 87 दिन के रिकॉर्ड से ज्यादा है।
मौजूदा सत्र की बैठक बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए। नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है। इसके बाद ही विशेष सत्र की तारीख तय हो पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग की है।
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बहस अब फिर तेज हो गई है। सरकार संख्या का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे खारिज कर रहा है। इसलिए विशेष सत्र की घोषणा पर सबकी नजर रहेगी।
