Bhopal Master Plan-2047 के ड्राफ्ट पर सोमवार से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। पहले ही दिन लालघाटी के हुजूर तहसील कार्यालय में पश्चिमी बायपास को लेकर तीखी बहस हुई। पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आ गए। सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और दिनभर चली।
कियावत ने कहा कि प्रस्तावित पश्चिमी बायपास ठीक नहीं है। इस पर विधायक शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कियावत भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। शर्मा ने सवाल किया कि क्या वह उन पांचों कॉलोनियों के नाम गिनाएं।
शर्मा ने कहा कि बायपास किसी की निजी इच्छा से नहीं बना है। विशेषज्ञों की राय ली गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मापदंड अपनाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने संयुक्त निरीक्षण किया है। क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए विशेषज्ञों की राय अहम मानी जा रही है।
बैतूल या नागपुर की तरफ से इंदौर जाने वाले को अभी करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। बायपास बनने के बाद यह दूरी मात्र 13 किलोमीटर रह जाएगी। शहर की आबादी चारों तरफ बढ़ रही है। इसलिए यातायात सुगम बनाना जरूरी है।
Bhopal Master Plan में पश्चिमी बायपास क्यों अहम है
शर्मा ने सिंहस्थ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर श्रद्धालु इंदौर या उज्जैन में ही नहीं उतरेगा। भोपाल केंद्र में है और यहां ट्रेनों के ज्यादा रूट हैं। इसलिए करीब 50 प्रतिशत लोग भोपाल उतर सकते हैं। यहां से वे महाकाल के दर्शन कर सकेंगे।
उन्होंने वर्टिकल विकास का भी समर्थन किया। दुनिया हाईराइज इमारतों की तरफ बढ़ रही है। अब स्कूल भी 10 से 12 मंजिला बनाए जा रहे हैं। किसानों की खेती के लिए जमीन बचानी है। इसलिए वर्टिकल विकास पर विचार करना चाहिए।
सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी और रिटायर्ड एडीजी पवन जैन भी मौजूद रहे। टीएंडसीपी अधिकारियों ने पहले दिन अरेरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों की आपत्तियां सुनीं। आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं।
ड्राफ्ट पर कुल 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां मिली थीं। करीब 3 हजार आपत्तियां दोहराई गई थीं। उन्हें हटाने के बाद संख्या 13,400 रह गई है। सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित जल स्रोतों के कैचमेंट को लेकर हैं।
किसानों ने बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 हटाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि कृषि भूमि का लैंडयूज खेती ही रहे। 350 लोहा व्यापारी 32 साल से मंडी का इंतजार कर रहे हैं। 75 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रस्ताव पर भी सवाल उठे हैं।
सुनवाई चार-पांच दिन और चलेगी। इसके बाद निष्कर्षों के आधार पर आगे काम होगा। हालांकि पहले दिन की बहस तीखी रही, लेकिन सुनवाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रही।
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