Bhopal Master Plan 2047: सुनवाई में हंगामा, MLA vs पूर्व IAS

Dainik R Times
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Bhopal Master Plan 2047 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में पहले दिन माहौल काफी गर्म रहा। शहर के आगामी विकास का खाका तय करने वाले इस प्लान पर करीब 10 हजार 600 आपत्तियां आई हैं। यह शहर की पहली व्यापक विकास योजना है, जिस पर 21 साल बाद सुनवाई हो रही है।

पहले दिन पश्चिमी बायपास को लेकर तीखी बहस हुई। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कवींद्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड बनाने का सुझाव दिया। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा इस सुझाव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कियावत के संभागायुक्त रहते बीडीए की पांच कॉलोनियों को नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। शर्मा ने कहा कि वे उन कॉलोनियों के नाम भी गिनवा सकते हैं। लेकिन कियावत ने बायपास की उपयोगिता पर सवाल उठाया था। इसलिए दोनों के बीच बहस लंबी खिंच गई। सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवानदास सबनानी भी मौजूद थे।

Bhopal Master Plan 2047 पर पहले दिन क्या हुआ

अरेरा कॉलोनी सहित आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को वैध करने के प्रस्ताव पर रहवासियों ने कड़ा विरोध जताया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और बिगड़ती यातायात व्यवस्था का हवाला दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों को सुना जा रहा है। एफएआर, अवैध निर्माण और सड़क की चौड़ाई जैसे मुद्दे भी उठे। सांसद आलोक शर्मा ने ड्राफ्ट में विसंगतियां होने की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत जमीन को हरित भूमि दिखाया गया है। क्योंकि यह मुद्दा सीधे रहवासियों से जुड़ा है, इसलिए इस पर लंबी चर्चा हुई।

पहले दिन करीब 200 आपत्तियों पर सुनवाई हुई। टीएंडसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज आनंद लिखार ने यह जानकारी दी। इसके बाद मंगलवार को बड़े तालाब किनारे खेती की जमीन पर निर्माण से जुड़ी करीब 1075 आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सुनवाई चार से पांच दिन तक चलने की उम्मीद है। हालांकि पहले दिन तय आपत्तियों में से कई पर सुनवाई बाकी रह गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन 1637 आपत्तियां सूचीबद्ध थीं, जिनमें से सिर्फ 200 सुनी गईं। कांग्रेस विधायकों को सुनवाई में नहीं बुलाए जाने की खबर भी सामने आई है। मीडिया को स्थल के अंदर जाने से रोका गया और वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई गई। प्रशासन ने इसके लिए मामला अदालत में लंबित होने का हवाला दिया।

भोपाल में पानी की समस्या को लेकर भी हाल में बहस हुई थी। भोपाल में शिक्षकों का प्रदर्शन ने भी शहर की सुर्खियां बटोरी थीं। इस सुनवाई की विस्तृत जानकारी नईदुनिया की रिपोर्ट में दी गई है।

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