Azam Khan Supreme Court से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसला 28 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था।
अदालत ने आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी। उनकी सजा पर भी रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली। इसलिए अब तीनों की सजा पर रोक लगी हुई है। यह राहत बरी होने के बराबर नहीं है। मुख्य अपीलें अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
Azam Khan Supreme Court मामले की पृष्ठभूमि क्या है
मामला फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है। शिकायत 3 जनवरी 2019 को आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी। सक्सेना अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं। आरोप था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बने थे, जिनमें जन्म की तारीख अलग-अलग थी। आरोप के अनुसार एक प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से बनवाया गया था। उसका इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पात्रता साबित करने के लिए किया गया था। क्योंकि मामला दस्तावेजों से जुड़ा था, इसलिए जांच लंबी चली। रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को दोषी ठहराया था। धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में तीनों को सात साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने सिर्फ आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी। अदालत ने कहा था कि दूसरे प्रमाणपत्र के लिए जानकारी देने में आजम खान की भूमिका का सबूत नहीं मिला।
इस फैसले के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर भी बातचीत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी सुनवाई पर भी नजर बनी हुई है। इस फैसले की पूरी जानकारी लाइव लॉ की रिपोर्ट में दी गई है।
