EC SIR Supreme Court में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के 10 अन्य नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों के जवाब मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग के सभी अधिकारी शपथपत्र पर जवाब दें। जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से मांगा गया है। उप चुनाव आयुक्त और महानिदेशक (आईटी) से भी जवाब मांगा गया है। उनका मुख्य सवाल यह है कि क्या SIR का फैसला तीनों आयुक्तों ने मिलकर लिया था। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग ने सर्वसम्मत फैसले का कोई सबूत पेश नहीं किया है। आयोग ने अपने हलफनामों में कहा है कि SIR के आदेश सर्वसम्मति से जारी हुए थे। लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फाइल संख्या, तारीख या बैठक के मिनट्स नहीं दिखाए गए हैं।
48 सवाल 10 श्रेणियों में बंटे हैं। इनमें SIR को मंजूरी देने की प्रक्रिया और आयुक्तों के बीच असहमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच पर भी सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने पूछा है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच कोई लिखित आपत्ति दर्ज की गई थी या नहीं। इसलिए अब अदालत को यह तय करना होगा कि आयोग के फैसले सामूहिक थे या नहीं।
याचिका में यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग के हलफनामे कैसे मंजूर हुए थे। फॉर्म 6 में बदलाव और ERONET-ECINET डेटाबेस के केंद्रीकरण पर भी सवाल पूछे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2025 के एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है। उनके अनुसार, उस जवाब में देशभर में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं बताया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के जवाबी हलफनामे में SIR का बचाव किया है। आयोग का कहना है कि हलफनामा तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत फैसले से दाखिल किया गया था।
EC SIR Supreme Court में आज किन सवालों पर सुनवाई
एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। मूल याचिका राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव ने दाखिल की है। अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि 48 सवालों की अर्जी मंजूर होगी या नहीं। लेकिन आज की सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। दिल्ली के फॉर्म 6 से जुड़ी अलग याचिका पर सुनवाई 19 नवंबर को होगी। वह मामला आज की सुनवाई से अलग है, क्योंकि वह दिल्ली की मतदाता सूची से जुड़ा है। इसके बाद ही यह साफ होगा कि आयोग को शपथपत्र पर जवाब देना होगा या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी अहम फैसले आए हैं। बिल्किस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत मिली थी। लाल किला धमाके की तीनों FIR दिल्ली NIA कोर्ट भेजी गई थीं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 48 सवालों की सूची अदालत को सौंपी है।
