सुप्रीम कोर्ट ने Bilkis Bano केस के दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोनों को जमानत दे दी। यह आदेश 28 अक्टूबर का है और इसे सोमवार को अपलोड किया गया। दोनों दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोर्डिया हैं। पीठ ने कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि एक दोषी को गंभीर शारीरिक विकलांगता है। अपील में तथ्य और कानून के कई मुद्दे तय होने बाकी हैं। इसलिए पीठ ने सजा निलंबित कर जमानत देने का फैसला किया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। यह फैसला बरी करने का फैसला नहीं है।
Bilkis Bano केस में जमानत क्यों मिली, जानें वजह
दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की थी। उन्होंने कहा कि एक दोषी का नाम एफआईआर में नहीं था। दंगे के करीब तीन साल बाद उसे मामले में फंसाया गया था। गुजरात की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
बिल्किस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात लोगों की जान गई थी। क्योंकि मामला गुजरात से मुंबई की अदालत में स्थानांतरित हुआ था, इसलिए सुनवाई वहीं चली थी। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया था।
दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी छूट जनवरी 2024 में रद्द हुई थी। गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इन दोषियों को छूट दी थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह छूट रद्द कर दी थी। हालांकि बंबई हाई कोर्ट ने मई 2017 में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। उस फैसले के खिलाफ अपील अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। लेकिन जमानत मिलने से दोषसिद्धि खत्म नहीं होती है। अपील पर अंतिम फैसला आने तक दोनों जमानत पर बाहर रहेंगे।
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