यूरोपीय संघ ने EU Russia Sanctions के नए दौर में 113 नामों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सूची में 12 लोग और 101 संस्थाएं शामिल हैं। यूरोपीय संघ की परिषद ने सोमवार को ब्रसेल्स में यह फैसला लिया। संबंधित कानूनी आदेश उसी दिन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित कर दिए गए। प्रतिबंध यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ लगाए गए हैं।
सूची में करीब 50 रूसी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि इन बैंकों से रूस को युद्ध के लिए पैसा मिलता है। इसलिए परिषद ने बैंकिंग क्षेत्र पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त होगी और उन्हें पैसा देना प्रतिबंधित होगा। नामित व्यक्तियों पर यूरोपीय संघ में यात्रा का प्रतिबंध भी लगेगा।
EU Russia Sanctions में ई-कॉमर्स और तेल क्षेत्र भी निशाने पर
परिषद ने रूस के ई-कॉमर्स क्षेत्र पर भी वार किया है। रूसी खुदरा कंपनी Wildberries की एकमात्र शेयरधारक सूची में शामिल हैं। एक और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Ozon में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति भी सूची में है। तेल और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां भी प्रतिबंधों की जद में आई हैं। ये कंपनियां रूसी रिफाइनरियों और सेंट पीटर्सबर्ग तेल टर्मिनल का प्रबंधन करती हैं।
परिषद ने रूस के शैडो फ्लीट पर भी शिकंजा कसा है। संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सेशेल्स और ओमान की कंपनियां रूसी तेल उत्पाद खरीदती हैं। ये कंपनियां अब प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर ली गई हैं। प्रतिबंधित जहाजों के मालिकों और प्रबंधकों पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जहाज गैरकानूनी तरीके से रूसी तेल ढोते हैं, इसलिए परिषद ने इन्हें निशाना बनाया है।
यह फैसला एमवी मिडाग जहाज की जब्ती के बाद आया है। यूरोपीय संघ के नौसैनिक अभियान इरिनी ने शुक्रवार को भूमध्य सागर में इस जहाज को रोका था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि जहाज फर्जी झंडे के नीचे चल रहा था। हालांकि रूस ने इन प्रतिबंधों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने बताया कि तीनों व्यवस्थाओं को मिलाकर कुल 145 नाम सूची में आए हैं।
इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर 4 दिसंबर को पेरिस में सम्मेलन करेंगे। यूरोपीय परिषद ने अक्टूबर में रूस की ऊर्जा आय घटाने और शैडो फ्लीट पर रोक का संकल्प लिया था। लेकिन रूस पर अब तक के प्रतिबंधों से युद्ध रुका नहीं है। यूरोपीय संघ का कहना है कि दबाव बढ़ाना ही बातचीत का रास्ता खोलेगा।
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