समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मंगलवार को दो अदालतों से बड़ी राहत मिली। Azam Khan Interim Bail में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अंतरिम जमानत दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की। हालांकि रिहाई की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही वह जेल से बाहर आएंगे।
हाई कोर्ट की पीठ में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह शामिल थे। अदालत ने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय लिखित में कारण नहीं दिए थे। पीठ ने कार्यवाही को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया। इसलिए गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए।
खान के वकील इमरान उल्लाह ने बताया कि आदेश मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे वेबसाइट पर आया। अदालत ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दो निजी मुचलके भरने पर रिहाई का निर्देश दिया। खान अभी गाजियाबाद की दसना जेल में बंद हैं, लेकिन उनके वकील के अनुसार बुधवार को उनकी रिहाई संभव है।
ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार किया था। उस समय वह दो पैन कार्ड मामले में जमानत पर बाहर आए थे। एजेंसी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन के मामले में कार्रवाई की। आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में अनियमितताएं हुईं।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सात साल पुराने मामले को फिर से खोलना राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि खान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने की कोशिश हो रही है। सिब्बल के अनुसार गिरफ्तारी में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) का उल्लंघन हुआ। क्योंकि लिखित कारण नहीं दिए गए, इसलिए गिरफ्तारी अवैध बताई गई।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की। अदालत ने कहा कि सजा पर रोक के फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं है।
Azam Khan Interim Bail: परिवार को भी मिली राहत
शीर्ष अदालत ने खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें भी स्वीकार कीं। हाई कोर्ट ने उन्हें सजा पर रोक से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। क्योंकि तीनों पर एक ही साजिश का आरोप है, इसलिए अलग व्यवहार गलत माना गया।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का मामला 3 जनवरी 2019 की शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि खान और उनकी पत्नी ने बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटी है, इसलिए खान की रिहाई सियासी तौर पर अहम है। इसके बाद अब सबकी नजर 10 दिसंबर की सुनवाई पर है।
